शंकर कवडे
पुणे: न्यायालयात युक्तिवादादरम्यान तक्रारदाराच्या वतीने प्रभावी आणि निष्पक्षपणे बाजू मांडण्यासाठी सरकार पक्षातर्फे सरकारी वकील न्यायालयात झटत असतो. मात्र, उच्चभ्रू तसेच बहुचर्चित प्रकरणात राज्य सरकारचा सरकारी वकिलांना डावलत खासगी वकिलांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नेमणूक करण्याकडे कल वाढला आहे. त्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात या निवडीच्या अनुषंगाने टिप्पणी केली अन् उच्चभ्रू तसेच बहुचर्चित प्रकरणांत होणार्या वकिलांच्या निवडीबद्दल न्यायालयामध्ये चर्चांना उधाण आले आहे.
आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्याविरोधात न्यायालयात खटला चालतो. या वेळी फिर्यादिचे वकील म्हणून राज्य शासनातर्फे सरकारी वकील न्यायालयात युक्तिवाद करतात. गुन्ह्याची प्रभावी आणि निष्पक्षपणे मांडणी व्हावी, यासाठी या वकिलांची नेमणूक केली जाते. शैक्षणिक पात्रतेसह अनुभवाच्या आधारे त्यांची निवड करण्यात येते. (Latest Pune News)
न्यायालयात हे वकील साक्षी-पुराव्यांआधारे शिक्षाही मिळवितात. मात्र, तरीसुद्धा मागील काही वर्षांत अनेक प्रकरणांमध्ये विशेष सरकारी वकील नेमले जात आहेत. गरिबांची बाजू सरकारी वकिलांनी मांडावी त्याच प्रकरणात उच्चभ्रू तसेच बहुचर्चित प्रकरणांत बाजू मांडण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलांची नेमणूक केली जात असल्याने पक्षकारांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीने वेधले लक्ष
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती सचिन देशमुख यांच्या समक्ष बुधवारी (दि. 16) एका प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. या वेळी नागपूर खंडपीठामध्ये मुख्य सरकारी वकिलांच्या हाताखाली सरकारी वकिलांच्या रूपाने पुरेसे मनुष्यबळ आहे. यानंतरही अनेक प्रकरणांमध्ये शासनातर्फे विशेष सरकारी वकील म्हणून वरिष्ठ विधिज्ञांची नियुक्ती केली जाते. इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये विशेष सरकारी वकिलांची गरज काय, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने (मौखिक) उपस्थित केला.
देशविघातक, क्रूरपणे हत्या केलेल्या गुन्ह्यात विशेष सरकारी वकिलाची नेमणूक करण्यास काहीच हरकत नाही. मात्र, गुन्ह्याचे स्वरूप अन्य गुन्ह्यांसारखेच असतानाही विशेष सरकारी वकिलांची नेमणूक होत आहे. मागील काही वर्षांत ही संख्या वाढत असल्याने न्यायासाठी बाजू मांडतानाही गरीब व श्रीमंत हा भेद निर्माण होतोय की काय, अशी शंका उपस्थित होते. त्यामुळे, शासनाने न्यायालयात कार्यरत असलेल्या सरकारी वकिलांवर जबाबदारी सोपविण्याची गरज आहे. जेणेकरून न्याय मिळण्यासाठी सर्वांना समान संधी उपलब्ध होतील.- अॅड. राकेश सोनार, फौजदारी वकील
सत्र न्यायालयात काम करणार्या वकिलांच्या कामाचा आढावा घेऊनच राज्य सरकार त्यांच्या कामाची मुदत वाढविते. मग, त्यांकडे जबाबदारी देण्यात का टाळाटाळ केली जाते, हा प्रश्नच आहे. मुळात फिर्यादींचा सरकारी वकिलांवर विश्वास दृढ करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, मागील काही प्रकरणांत काही वकील फिर्यादीस विशेष सरकारी वकील मिळविण्याची मागणी करण्यासाठी फूस लावत असल्याचे चित्र आहे. त्यास सरकारकडूनही दुजोरा मिळत असल्याने सरकारी वकिलांना आपल्या कर्तव्यापासून दूर लोटण्याचा हा प्रकार आहे.- अॅड. गणेश माने, कार्यकारिणी सदस्य, पुणे बार असोसिएशन.