पुणे: बिगर अल्पसंख्याक शाळांचे व्यवस्थापन अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर त्या शाळेला आपोआप अल्पसंख्याक दर्जा मिळतो का, याबाबत राज्यभरात निर्माण झालेला संभ्रम दूर करत राज्य शासनाने महत्त्वाचा शासन निर्णय जाहीर केला आहे.
त्यानुसार केवळ व्यवस्थापन हस्तांतरण झाल्यामुळे बिगर अल्पसंख्याक शाळेचा दर्जा बदलणार नाही. संबंधित शाळा हस्तांतरणानंतरही बिगर अल्पसंख्याकच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३०(१) नुसार अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना संरक्षण मिळण्यासाठी संस्था अल्पसंख्याक समाजाने स्थापन केलेली आणि त्यांच्याच प्रशासनाखाली असणे या दोन्ही अटी आवश्यक आहेत.
त्यामुळे केवळ प्रशासन किंवा व्यवस्थापन अल्पसंख्याक संस्थेकडे गेल्याने शाळेला अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त होत नाही. शासनाच्या निदर्शनास आले होते की, बिगर अल्पसंख्याक शाळांचे व्यवस्थापन अल्पसंख्याक संस्थेकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर त्या शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा मिळतो, असा गैरसमज काही ठिकाणी निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने ही भूमिका स्पष्ट केली आहे.