पुणे: राज्यातील महायुती सरकारच्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करण्याबाबतच्या निर्णयात गठित करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीने कामकाज सुरू करून बैठका घेण्यात येत आहेत. त्यातील निर्णयानुसार बँकांकडून थकीत कर्जाची तसेच नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करण्याबाबतचा निर्णय झालेला असून, त्यादृष्टीने योग्य त्या सूचना क्षेत्रीय स्तरावर देण्यात आल्याचे सहकार विभागाच्या मंत्रालयीन सूत्रांकडून सांगण्यात आले. ज्यामुळे राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पापूर्वीच कर्जमाफीचे नेमके चित्र व आकड्यांवर निश्चितता करण्यासाठी पावले उचलण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले.
राज्य सरकारच्या कर्जमाफीबाबतच्या दि. 30 ऑक्टोबर 2025 च्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यामध्ये शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग््रा बदल घडवून त्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरूपी सोडवणूक करण्यास शासनाने प्राधान्य दिले आहे. त्यासाठी शासनास शिफारस करण्याच्या हेतूने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आर्थिक सल्लागार तथा मित्र या संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकारी समिती गठित केली आहे.
या उच्चाधिकार समितीच्या दिनांक 3 नोव्हेंबर 2025 रोजीच्या बैठकीमध्ये बँकांकडून थकीत कर्जाची तसेच नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करण्याबाबतचा निर्णय झाल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. त्यानुसार बँकांकडून माहिती प्राप्त करून घेण्यात येत आहे. या कामकाजाकरिता प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून महाआयटी-मुंबई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
समितीच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने राज्यातील खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांमार्फत शेतकऱ्यांना ऊस देयकापोटी देण्यात आलेल्या रकमांचा तपशील उपलब्ध करून देण्याबाबत समितीच्या दि. 6 जानेवारी 2026 रोजीच्या बैठकीत निर्देश देण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मागील दोन ऊस गाळप हंगामामध्ये कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या रकमांचा तपशीलही मागवला आहे.
माहितीत जमीन धारणा, एमएसपी खरेदी रकमेचा समावेश
या समितीच्या कामकाजाकरिता राज्यातील शेतकऱ्यांची वैयक्तिक माहिती, जमीन धारणेची माहिती, शेतीबाह्य आयकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती, शेतीमालाची किमान आधारभूत किंमत तथा मिनिमम सपोर्ट प्राईस (एमएसपी) योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांची माहिती इत्यादी माहितीचे संकलन करण्यात येत आहे. या संकलनापश्चात माहितीचे विश्लेषण करून उचित उपाययोजना सुचविणे हे गठित करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीस शक्य होणार आहे.
त्यासाठी बँकांकडून शेतकऱ्यांच्या कृषी कर्जाची माहिती, कृषी आयुक्त कार्यालयाकडून ॲग््रािस्टॅक प्रणालीवरील शेतकऱ्यांची माहिती, नाफेडकडे उपलब्ध असलेली एमएसपी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या रकमेची माहिती, आधार कार्ड लिंक असलेल्या शेतकऱ्यांच्या माहितीचे संकलन करण्यात येत आहे. ज्याद्वारे पात्र शेतकऱ्यांच्या आकडानिश्चितीस मदत होण्याची अपेक्षाही सूत्रांनी व्यक्त केली.