Maharashtra Drought Management Code Explained
पुणे: दुष्काळसदृश परिस्थितीची तीव्रता निश्चित करण्यासाठी शासनाच्या दुष्काळ व्यवस्थापन मार्गदर्शक सूचीनुसार 'ट्रिगर-१' आणि 'ट्रिगर-२' ही यंत्रणा महत्त्वाची ठरणार आहे. राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये 'ट्रिगर-१'ची प्रक्रिया सुरू झाल्यास शेतकन्यांना कर्ज, शैक्षणिक शुल्क आणि वीजपुरवठाबाबत सवलती व मदतीचा मार्ग मोकळा होऊ शकणार आहे.
पर्जन्यमानातील तूट, प्रमाणित पर्जन्यमान निर्देशांक आणि सलग तीन ते चार आठवड्यांचा पावसाचा खंड या निकषांवर 'ट्रिगर-१' आधारित आहे. पावसाचे प्रमाण अत्यल्प किंवा कमी असणे आणि त्यासोबत पावसाचा खंड पडणे, अथवा पावसाची नोंद 'अत्यल्प' असणे, अशा परिस्थितीत ही पूर्वसूचना प्रणाली सक्रिय होते. जून-जुलै किंवा ऑक्टोबर नोव्हेंबरमध्ये हंगामी पावसात ५० टक्के किंवा त्याहून अधिक तूट असल्यास अथवा एकूण हंगामी तूट २५ टक्क्यपिक्षा अधिक झाल्यास ट्रिगर-१ लागू होतो.
यानंतर ट्रिगर-२'च्या माध्यमातून दुष्काळाची तीव्रता निश्चित केली जाते. कृषीस्थिती, रिमोट सेन्सिंग, जमिनीतील ओलावा आणि जलविज्ञान या चार परिणाम निदर्शकांपैकी किमान तीन निदर्शकांचा विचार केला जातो. यापैकी दोन निदर्शक 'तीव्र आणि एक 'मध्यम' श्रेणीत आल्यास तीव्र दुष्काळ, तर दोन निदर्शक 'मध्यम' श्रेणीत असल्यास मध्यम दुष्काळाची परिस्थिती निश्चित केली जाते.
दरम्यान, पीक नुकसानीचे पंचनामे तातडीने सुरू करण्यात येणार असून, त्यासाठी जीपीएस टंग केलेले छायाच्चिको आणि पीकस्थितीची नोंद घेण्यात येणार आहे. कृषी विभागामार्फत एकत्रित अहवाल सादर केल्यानंतर पीक नुकसान भरपाईसाठी स्वतंत्रपणे मदत देण्याची प्रक्रिया केली जाणार आहे. त्यामुळे पावसाअभावी अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
तालुकानिहाय दुष्काळ निवारण आराखडे तयार करा
जिल्हाधिकाऱ्यांना तालुकानिहाय दुष्काळ निवारण आराखडे तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये पौक नुकसान, पिण्याचे पाणी, चारा, अन्नधान्य, वीज आणि रोजगार या बाबींचा समावेश असेल, पाणीटंचाई असलेल्या गावांची ओळख करून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. तसेच पशुथनासाठी पाणी व चारा उपलब्ध करून देण्यावरही भर दिला जाणार आहे.