पुणे: जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचा वापर अधिक पारदर्शक आणि परिणामकारक करण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातून एक अभिनव कार्यप्रणाली सुरू होणार आहे. या प्रणालीअंतर्गत मंजूर कामे दोन वर्षांत पूर्ण करणे बंधनकारक असेल आणि काम पूर्ण झाल्यानंतरच संबंधित ठेकेदाराच्या बँक खात्यात थेट निधी जमा केला जाणार आहे. हा प्रयोग यशस्वी ठरल्यानंतर संपूर्ण राज्यात लागू केला जाणार आहे.
राज्यातील जिल्हा नियोजन समिती निधीच्या वापरामध्ये अनेक त्रुटी आढळल्या आहेत. काही प्रकरणांत एकाच कामासाठी दोनदा निधी घेणे, वर्षानुवर्षे रखडलेली कामे, निधीचा इतर कामांसाठी वापर, तसेच निधी वेळेत न मिळाल्याने तो परत जाणे असे प्रकार वित्त विभागाच्या निदर्शनास आले आहेत. यावर आळा घालण्यासाठी ही नवी प्रणाली राबविण्यात येणार आहे. (Latest Pune News)
ही कार्यप्रणाली जिल्हा नियोजन समितीबरोबरच आमदार विकास निधी आणि डोंगरी विकास निधी अंतर्गत होणार्या कामांनाही लागू असेल. या निधीतून केलेल्या सर्व कामांची यादी राज्य शासनाच्या स्वतंत्र प्रणालीवर उपलब्ध राहील. मंजूर कामाचे पैसे संबंधित कंत्राटदाराला फक्त काम पूर्ण झाल्यानंतरच आणि थेट त्याच्या खात्यावर जमा होतील.
सध्यापर्यंत आमदार किंवा डोंगरी विकास निधीतून मंजूर झालेला निधी जिल्हा परिषदेकडे जात असे. अनेकदा हा निधी काम पूर्ण होण्यापूर्वीच कोषागारातून आगाऊ काढूनठेवला जात असे किंवा दुसर्या कामांसाठी वापरला जात असे. यामुळे निधीचा अपव्यय होण्याची शक्यता वाढत असे.
पुढील महिन्यापासून प्रयोग होणार सुरू
पुणे जिल्हा नियोजन समितीत हा प्रयोग पुढील महिन्यापासून सुरू होणार आहे. यशस्वी झाल्यानंतर तो राज्यभर लागू करण्यात येईल. सध्या राज्यात आमदार विकास निधी सुमारे 1,300 कोटी रुपये तर डोंगरी विकास निधी सुमारे 700 कोटी रुपये इतका आहे.
नवीन प्रणालीमध्ये काय असेल?
मंजुरीची प्रक्रिया नेहमीप्रमाणेच राहील.
मंजुरी मिळाल्यानंतर ती राज्य सरकारच्या स्वतंत्र प्रणालीवर अपलोड केली जाईल.
त्याच कामासाठी पुन्हा निधी मागणे शक्य होणार नाही.
काम दोन वर्षांत पूर्ण न झाल्यास संबंधित काम प्रणालीवरून वगळले जाईल, उर्वरित निधी मिळणार नाही.