पुणे: राज्य वकील परिषदेच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला असून, अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली आहे. यंदाच्या निवडणुकांत उमेद्वारांना अर्ज खरेदी करण्यापासून भरण्यापर्यंत तब्बल दीड लाख रुपयांपर्यंत पैसे मोजावे लागणार आहे. गत निवडणुकांच्या तुलनेत अर्ज, अनामत रक्कम तसेच मतदार यादीसाठीच्या खर्चात जवळपास चौपट वाढ केल्यामुळे वकिलांची शिखर संघटना असलेल्या परिषदेची निवडणूक ही गुणवंत तसेच अनुभवी वकिलांची आहे की आर्थिकदृष्ट्या संपन्न वकिलांची असा प्रश्न वकीलवर्गाकडून उपस्थित होत आहे.
येत्या 24 मार्च रोजी परिषदेसाठी मतदान होणार आहे. त्यासाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. उमेद्वारी अर्ज सादर करताना उमेदवारांना तब्बल सव्वा लाख रुपये अनामत रक्कम स्वरूपात जमा करावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे ही रक्कम निवडणूक संपल्यानंतर परत मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. गत निवडणुकांच्या तुलनेत ही वाढ लक्षणीय असल्याने अनेक इच्छुकांनी उमेदवारीबाबत पुनर्विचार सुरू केला आहे. याखेरीज एकपानी उमेदवारी अर्जासाठी तीन हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येत आहे. मतदार यादीसाठी दहा हजार रुपये वेगळे मोजावे लागणार आहेत. अर्ज, अनामत आणि मतदार यादी मिळून जवळपास दीड लाखाचा प्राथमिक खर्च उमेदवाराला सहन करावा लागणार आहे.
निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान महाराष्ट्रासह गोव्यातील मतदारांशी संपर्क, बैठका, प्रवास, निवास, प्रचारसाहित्य, डिजिटल मोहीम, बॅनर-पोस्टर आदी खर्च गृहीत धरला तर कमीत कमी एकूण खर्च पाच लाखांच्या पुढे जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. परिणामी, अनेक अनुभवी, पण आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसलेल्या वकिलांनी निवडणुकीतून दूर राहण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते. वकिलांची संघटना असलेल्या परिषदेकडूनच अशा प्रकारे उच्च आर्थिक अट लादली जात असल्याने नाराजीचे सूर उमटत आहेत. निवडणूक ही प्रतिनिधित्वासाठी असते; ती आर्थिक क्षमतेची चाचणी ठरू नये, अशी भावना वकिलांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि शिस्त आवश्यक असते, हे मान्य आहे. मात्र, शुल्कवाढीचा निर्णय घेताना व्यापक चर्चा झाली का, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तरुण वकील आणि महिला वकिलांना संधी मिळावी, यासाठी आर्थिक अटी सुलभ असायला हव्यात. अन्यथा परिषद ही काही मोजक्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्तींपुरती मर्यादित राहण्याचा धोका आहे. लोकशाही प्रक्रियेला बळ देण्यासाठी सर्वसमावेशक भूमिका आवश्यक आहे.ॲड. माधवी पवार, माजी सदस्य, पुणे बार असोसिएशन
राज्य वकील परिषद ही वकिलांच्या प्रश्नांसाठी लढणारी सर्वोच्च संघटना आहे. अशा संघटनेच्या निवडणुकीत आर्थिक अडथळे उभे राहणे योग्य नाही. अनामत रक्कम आणि इतर शुल्कांमध्ये झालेली मोठी वाढ ही सर्वसामान्य, ग््राामीण भागात काम करणाऱ्या आणि प्रामाणिकपणे व्यवसाय करणाऱ्या वकिलांसाठी मोठा अडथळा ठरत आहे. निवडणूक ही गुणवत्तेची आणि कामगिरीची असावी; पैशांची स्पर्धा होऊ नये. यासंदर्भात परिषदेकडून फेरविचार व्हावा, अशी आमची मागणी आहे.ॲड. विष्णू तापकीर