पुणे: राज्यात घरगुती, औद्योगिक आणि कृषी सिंचनासाठी वापरल्या जाणार्या पाण्याचे जून २०२९ पर्यंतचे दर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडून निश्चित केले आहेत. त्यामध्ये महापालिकेकडून आकारण्यात येणार्या पाण्याच्या दरात (जलदर) दुपटीहून अधिक वाढ केली आहे.
या दरवाढीस प्राधिकरणाने मान्यता दिली असून, एक जुलैपासून हे सुधारित दर लागू होणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या पाणीपुरवठ्याच्या खर्चात मोठी वाढ होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्यातील जलसंपत्तीचे विनियमन करण्यासाठी तसेच जलसंपत्तीचे समन्याय व्यवस्थापन, वाटप आणि वापर सुकर करण्यासाठी तसेच पाण्याचे दर निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे, तर या प्राधिकरणाचे अधिनियम २००५ मध्ये निश्चित करण्यात आले आहेत.
या नियमानुसार सिंचन व्यवस्थापनासाठी येणारा प्रशासकीय खर्च पाणीपट्टीतून वसुली होईल, हे विचारात घेऊन पाण्याचे दर ठरविण्यात यावेत, असे म्हणले आहे. तसेच, दर तीन वर्षांनी पाणीपट्टीचे पुनर्विलोकन करण्याचे अधिकार 'जलसंपदा विभागा'ला दिले आहेत.
प्राधिकरणाच्या नियमानुसार, जलसंपदा विभागाने २०२६ मध्ये पाण्याचे दर निश्चित केले होते. हे दर २०१९ पर्यंत होते. मात्र, या दरम्यान कोरोनाचे संकट आल्यामुळे जलदर निश्चित करण्यासाठी प्राधिकरणाने वेळोवेळी मुदतवाढ दिली.
त्यानंतर जलसंपदा विभागाने जुलै २०२० - जून २०२३ हा कालावधीकरिता पाण्याचे दर निश्चित करून प्राधिकरणासमोर सादर केले होते. तसेच, त्यावर हरकती-सूचना घेऊन ते अंतिम केले. त्यानंतर पुढील तीन वर्षांचे दर निश्चितीसाठीचा प्रस्ताव जलसंपदा विभागाकडून काही तांत्रिक कारणांमुळे सादर करण्यात आला नव्हता. त्यास मुदतवाढीची मागणी विभागाकडून आयोगाकडे करण्यात आली.
महत्त्वाचे मुद्दे
सध्या जलसंपदा विभागाकडून महापालिकेसाठी आकरण्यात येणारा दर (एक हजार लिटर पाण्यासाठीचा पूर्वीचा दर आणि नवीन दर) प्रति एक हजार लिटरसाठी जुना दर - ३० पैसे; नवीन दर - ८० पैसे
महापालिकेला दरवर्षी पाणीपट्टीपोटी मोजावा लागणारा खर्च - सुमारे ३५० कोटी
मंजूर कोट्यापेक्षा अधिक पाणीवापर केल्यास निश्चित केलेल्या दराच्या दीडपट ते तीन पट दर
करारनामा न करता पाण्याचा वापर करीत असल्यास अनुज्ञेय दराच्या दुप्पट दर
जलमीटर नसल्यास अथवा बंद असल्यास अनुज्ञये दराच्या दीडपट दराने आकारणी
नव्वद दिवसांत मीटर दुरुस्त न केल्यास त्यानंतर अनुज्ञेय दराच्या दुप्पट दराने आकारणी