पुणे: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा अचूक व डिजिटल मागोवा घेण्यासाठी ‘एक राष्ट्र, एक विद्यार्थी ओळख’ ही संकल्पना अमलात आणण्यात आली असून, त्याअंतर्गत अपार आणि ॲकॅडमीक बँक ऑफ क्रेडीट प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांसाठी ‘अपार आयडी’ तयार करणे अनिवार्य केले आहे. त्यामुळे प्रत्येक महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याला अपार आयडी काढावा, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे उच्चशिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलसचिवांना दिले आहेत.
डॉ. देवळाणकर यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय व विद्यापीठ अनुदान आयोगाने जारी केलेल्या निर्देशांनुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याने स्वतःचा 12 अंकी अपार आयडी तयार करून तो आधार कार्ड आणि डिजीलॉकरशी लिंक करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांची सर्व शैक्षणिक प्रमाणपत्रे व श्रेयांक सुरक्षित ठेवण्यासाठी डिजीलॉकरवर नोंदणी करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
प्रत्येक शैक्षणिक वर्षातील प्रलंबित श्रेयांक डेटा संबंधित वर्षाच्या 31 डिसेंबरपर्यंत एबीसी पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. विशेषतः सन 2026 मध्ये घेण्यात आलेल्या सर्व परीक्षांचा व मूल्यमापनाचा श्रेयांक डेटा विद्यार्थ्यांच्या अपार आयडीशी संलग्न करून जून 2026 पर्यंत पोर्टलवर अपलोड करावा लागणार आहे. या मुदतीनंतर पोर्टलवरील माहिती ’फीज’ करण्यात येणार असून, त्यात कोणताही बदल करता येणार नाही.
राज्यातील सर्व विद्यापीठांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील संलग्न महाविद्यालये, स्वायत्त संस्था आणि पदव्युत्तर विभागांमध्ये 100 टक्के अपार आयडी नोंदणी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच प्रवेश प्रक्रिया आणि परीक्षा अर्ज भरताना अपार आयडी अनिवार्य करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. मुदतीत क्रेडिट डेटा अपलोड न केल्यास त्याची पूर्ण जबाबदारी संबंधित शैक्षणिक संस्थेवर राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक माहिती एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर
महाविद्यालये, विद्यापीठे व उच्चशिक्षण संस्थांमधील किती विद्यार्थ्यांनी अपार आयडीची नोंदणी पूर्ण केली आहे, याचा सविस्तर अहवाल तत्काळ संचालनालयास सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र व राज्य शासनाच्या या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक माहिती एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होणार असून, शैक्षणिक पारदर्शकता, गतिशीलता आणि रोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.