पुणे: राज्यातील शेतकर्यांना त्यांच्या शेतजमिनीपर्यंत बारमाही, सुरक्षित आणि सुलभ दळणवळणाची सुविधा देण्यासाठी 'मुख्यमंत्री बळीराजा शेत- पाणंद रस्ते योजना- शेत सेतू : महापाणंद गतिशक्ती' अभियानाला सुरुवात केली आहे. या अभियानातून राज्यातील सुमारे चार लाख शेत आणि पाणंद रस्त्यांचे डिजिटल मॅपिंग करून 'महापाणंद ग्रीड' उभारण्यात येणार आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीमधून किमान दोन शेत किंवा पाणंद रस्त्यांची निवड केली जाणार आहे. दरम्यान, राज्यातील सुमारे 28 हजार ग्रामपंचायतींमधील अंदाजे 50 हजार रस्त्यांबाबत प्राधान्याने कार्यवाही करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
राज्यातील शेत आणि पाणंद रस्त्यांचे डिजिटल नेटवर्क 'इंटेलिजंट वर्क्स मॅनेजमेंट सिस्टीम'मध्ये (आयडब्ल्यूएमएस) समाविष्ट केले आहे. उपग्रह प्रतिमा आणि डिजिटल नकाशांच्या साहाय्याने रस्त्यांचे भौगोलिक स्थान व सद्यःस्थिती सार्वजनिक पोर्टलवर पाहता येणार आहे. प्रकल्पाचा प्रस्ताव, अंदाजपत्रक, तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता, कार्यादेश, ई- मोजमाप पुस्तिका आणि ई-बिलिंगपर्यंतची प्रक्रिया या प्रणालीतून हाताळली जाणार आहे. त्यामुळे कामातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढण्याची अपेक्षा आहे.
गावागावांतून दोन रस्त्यांची निवड
प्रत्येक ग्रामपंचायतीमधून किमान दोन शेत किंवा पाणंद रस्त्यांची निवड केली जाणार आहे. यापैकी किमान एक रस्ता अडचणीचा अथवा अतितातडीचा असणे अपेक्षित आहे. गावातील नकाशावर नोंद असलेल्या आणि प्रत्यक्ष वापरात असलेल्या रस्त्यांची माहिती ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत संकलित केली जाईल.
निवडलेल्या रस्त्यांचे भूमी अभिलेख विभागाकडून सीमांकन केले जाणार असून, त्यासाठी कोणतेही मोजणी शुल्क आकारले जाणार नाही. डिजिटल आणि भू-संदर्भित नकाशांच्या आधारे रस्त्यांची लांबी, रुंदी व अक्षांश- रेखांश निश्चित केले जातील. रस्त्यांवर अतिक्रमण असल्यास संबंधितांना नोटिसा देऊन कायदेशीर प्रक्रिया राबविण्याची जबाबदारी तहसीलदारांवर सोपविण्यात आली आहे.
ग्रामसभांपासून अतिक्रमणमुक्तीपर्यंत मोहीम
17 सप्टेंबर ते 17 ऑक्टोबर या कालावधीत क्षेत्रीय स्तरावर विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात गावांमध्ये प्रचार, जनजागृती आणि रस्त्यांची माहिती संकलित करण्यात आली. त्यानंतर शिवारफेरी घेऊन प्रत्येक ग्रामपंचायतीमधून दोन रस्ते निवडण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली. भूमी अभिलेख विभागाकडून सीमांकन आणि आवश्यकतेनुसार अतिक्रमणमुक्तीची कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यानंतर 23 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबरदरम्यान विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समितीच्या बैठका घेऊन पात्र रस्त्यांना मान्यता दिली जाणार आहे. जिल्हाधिकार्यांना या कामाचा नियमित आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, 17 सप्टेंबर ते 17 ऑक्टोबर या कालावधीत 'सेवा संकल्प अभियान' राबविण्यात येणार आहे. या काळात ग्रामसभांमधून जनजागृती, प्राधान्य रस्त्यांची निवड, विनाशुल्क सीमांकन आणि अतिक्रमणमुक्तीवर भर दिला जाणार आहे. राज्यातील सुमारे 28 हजार ग्रामपंचायतींमधील अंदाजे 50 हजार रस्त्यांबाबत प्राधान्याने कार्यवाही करण्याचे उद्दिष्ट आहे.