उरुळी कांचन : पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारची सामान्य जनतेसाठी असलेली ध्येयधोरणे व विकासाची संकल्पना प्रत्यक्षात रुजविण्यासाठी देशाचे भवितव्य ठरविणार्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा रंग चांगलाच चढू लागला आहे. सामान्यांचे हित काय आहे, सामान्यांचे हित जपणारी ध्येयधोरणे व आपले मूलभूत प्रश्न, सुविधांना सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कसे कटिबद्ध राहतील, अशा अपेक्षांची पूर्तता करण्याचा उद्देश लोकसभा निवडणुकीचा आहे. मात्र, ग्रामीण भागात लोकसभेची निवडणूक आहे की सरपंचाची निवडणूक आहे? असा प्रश्न निवडणुकीच्या गोंधळलेल्या वातावरणातून दिसत आहे.
लोकसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजला आहे. पक्षीय नेत्यांनी आपले संभाव्य उमेदवार जाहीर केले आहेत. प्रचार सभा सुरू झाल्या आहेत. मात्र, जनताच या प्रचाराच्या टप्प्यात अनभिज्ञ असल्याची स्थिती असल्याचे सार्वजनिक वार्तालापातून जाणवत आहे. पुणे शहराजवळच असलेल्या व सुशिक्षित वातावरण असलेल्या हवेली तालुक्यातील चर्चांचा संपूर्ण सार हा राष्ट्रीय मुद्दे, ध्येयधोरणे व विकासाच्या दृष्टिपथात नसल्याची वास्तविकता चर्चेतून दिसत आहे.
शहरी लोक निवडणुकांच्या मुद्द्यांचा सारासार विचार करतात. मात्र, ग्रामीण भागात लोक अद्यापही या मुद्द्यांच्या अनभिज्ञतेतून बाहेर पडली नसल्याचे चित्र आहे. ग्रामीण भागातील निवडणुका या पारंपरिक द्वेषाच्या मुद्द्याच्या पलिकडे जात नसल्याची विदारक मन:स्थिती ग्रामीण भागाची आहे. आज शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात नागरिकांना मर्यादित सुविधा मिळत आहे. शिक्षण, आरोग्यसेवा, विकासाचा स्तर, सुविधांचा अभाव, जीवनाचा स्तर ग्रामीण भागात ढासळलेला आहे. परंतु, वर्षनुवर्षे असलेले हे प्रश्न सोडविण्यात शासनकर्ते गांभीर्य दाखवत नाहीत. पर्यायाने ग्रामीण भागातही ही मानसिकता बदलत नसल्याने ग्रामीण भागात 'नसे ज्ञान तर कसे मिळेल तत्त्वज्ञान' या म्हणीप्रमाणे स्थानिक प्रश्न सोडवणुकीचा विचार होत नसल्याची स्थिती आहे.
ग्रामीण भागात स्थानिक सुविधांपासून शेती, शेती जोडधंदे, औद्योगिकीकरण, कामगार तसेच मजूर प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. परंतु, हे प्रश्नच सुटत नसल्याची स्थिती आहे. या प्रश्नांना सोडविण्यासाठी जनतेत सजकताच नसल्याची दुर्दैवी स्थिती आहे. आज ग्रामीण भागातील शेतीव्यवसाय अडचणीत आला आहे. शेती तसेच शेतीपूरक व्यवसायांचा उत्पन्न खर्च अधिक आणि उत्पन्न कमी, अशी अवस्था आहे. शेतीपूरक व्यवसाय हे बँकांच्या अर्थकारणाने व सवलतींचा लाभ मिळत नसल्याने मोडकळीस आले आहेत, तर व्यवसायांची साधने नसल्याने बेरोजगारी वाढली आहे. केंद्र सरकारशी निगडित शेतकर्यांच्या ध्येयधोरणांची पॉलिसी बदलण्याची गरज आहे. परंतु, या सर्व मुद्द्यांकडे ग्रामीण भागच सजकतेने पाहत नसल्याने ग्रामीण भागात व्यक्तिगत द्वेष व व्यक्तिगत भावनांपलिकडे निवडणूक जात नसल्याची स्थिती आहे.
हेही वाचा