पिंपरी : पुढारी वृत्तसेवा : पिंपरी-चिंचवड शहरातील दररोज 100 किलो कचरा निर्माण करणार्या 50 पेक्षा अधिक सदनिका असलेल्या हाऊसिंग सोसायट्यांना तेथे निर्माण होणारा ओला कचर्याची स्वत:च विल्हेवाट लावावी लागणार आहे.त्यासाठी संबंधित सोसायटींना कंपोस्टिंग (खत निर्मिती) प्रकल्प उभा करणे बंधनकारक केले आहे. तसे न केल्यास सोसायट्यांना 5 ते 15 हजार रुपये दंड केला जाणार आहे.
त्यानंतर दरवेळेस 15 हजारांचा दंड वसूल केला जाणार आहे. तसा आदेश महापालिकेचे आयुक्त राजेश पाटील यांनी प्रसिद्ध केला आहे.केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाच्या 8 एप्रिल 2016 च्या नागरी घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) नियमानुुसार प्रतिदिन 100 किलो कचरा निर्माण करणार्या हाऊसिंग सोसायट्यांना त्या कचर्याची स्वत:च विल्हेवाट लावणे बंधनकारक केले आहेत.
पन्नासपेक्षा अधिक सदनिका असलेल्या मोठ्या सोसायट्यांचा त्यात समावेश आहे.सोसायटीत तयार झालेला ओला कचर्याची विल्हेवाट त्यांच्याच आवारात कंपोस्टिंग, बायोमिथनायझेशन किंवा अन्य तंत्रज्ञानाद्वारे लावणे बंधनकारक केले आहे. कंपोस्टिंग पद्धतीने अधिक माहिती महापालिकेच्या संकेतस्थळावर देण्यात आली आहे.
या नियमाचे शहरात पालन करणे मोठ्या हाऊसिंग सोसायट्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यांचा कचरा महापालिका उचलणार नाही.नियमाचे पालन न करणार्या सोसायट्यांना पहिला वेळी 5 हजार, दुसर्या वेळी 10 हजार आणि तिसर्या वेळी 15 हजार दंड केला जाणार आहे. त्यानंतर प्रत्येक वेळी 15 हजार दंड महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या पथकामार्फत केला जाणार आहे, असे आयुक्त पाटील यांनी आदेशात नमूद केले आहे.
पन्नास सदनिका असलेल्या मोठ्या हाऊसिंग सोसायटीत दररोज 100 किलो ओला कचरा तयार होतो. तसेच, रुग्णालय, नर्सिग होम, शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठ, शैक्षणिक संस्था, वसतीगृह, हॉटेल, मंगल कार्यालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बाजारपेठ, शासकीय व सार्वजनिक संस्था व कार्यालय, खासगी कंपन्या, धार्मिक स्थळे, स्टेडियम, क्रीडा संकुल आदी ठिकाणही दररोज 100 किलो कचरा तयार होतो. या आस्थापनांना ही वरील नियम बंधनकारक आहे.