पुणे : भूमी अभिलेख विभागात सहा महिन्यांपूर्वी दाखल झालेल्या 1200 भूकरमापकांपैकी सुमारे 600 तरुणांनी सरकारी नोकरी सोडली. पदोन्नतीची संथ प्रक्रिया आणि तांत्रिक दर्जा मिळत नसल्याने अनेक स्थापत्या पदवी आणि पदविकाधारकांना अन्य नोकर्यांकडे मोर्चा वळविल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आता सरकारी नोकरीतील आकर्षण कमी होत असल्याने निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.
यावर उपाय म्हणून या भूकरमापकांना तांत्रिक दर्जा देऊन त्यांची नेमणूक दोन वरिष्ठ श्रेणी करावी आणि पाच वर्षांच्या अनुभवानंतर परीक्षा घेऊन उपअधिक्षकाचा दर्जा देण्यात यावा असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यास राज्य शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर नोकरी सोडून जाणार्यांचे प्रमाण कमी होईल, अशी माहिती वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले.
भूमी अभिलेख विभागाकडून गेल्या वर्षी 1 हजार 268 भूकरमापक पदांसाठी परीक्षा घेण्यात आली होती. यासाठी स्थापत्य अभियंता असलेले उमेदवार पात्र असतात. या परीक्षेनंतर 1 हजार 126 उमेदवारांची निवड यादी जाहीर करण्यात आली होती. मात्र, माजी सैनिकांसाठी असलेल्या राखीव जागांवर उमेदवार मिळाले नव्हते. त्यामुळे 142 जागा रिक्त राहिल्या होत्या. त्यानुसार राज्य सरकारने या रिक्त जागा संबंधित जातीच्या प्रवर्गातून भराव्यात, असे निर्देश भूमी अभिलेख विभागाला दिले होते.
भूकरमापक हे पद भूमी अभिलेख विभागात महत्त्वाचे असते. जमीन मोजणी, मिळकत पत्रिका तयार करण्यात हे पद कौशल्याचे समजले जाते. सध्या राज्यभर विविध प्रकल्पांसाठी भूसंपादन केले जात असल्याने मोजणीची कामेही प्रगतीपथावर आहेत. त्यातच निम्म्या भूकरमापकांनी राजीनामा दिल्याने भूमी अभिलेख विभागातील मोजण्यांवर विपरित परिणाम झाला आहे. मुळात या पदावर स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी किंवा पदविकाधारकला प्राधान्य दिले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात हे पद अजुनही एस 6 या वेतनश्रेणीत असून ते अतांत्रिक दर्जाचे आहे. त्यातच वयाच्या 58 व्या वर्षांपर्यंत नोकरी केल्यानंतर जास्तीतजास्त एस 15 या वेतन श्रेणीपर्यंतच पदोन्नती मिळते. तर ही शौक्षणिक अहर्ताधारकांना सार्वजनिक बांधकाम विभागात नेमणूक देताना एस 8 ही वेतन श्रेणी आणि तांत्रिक दर्जा दिला जातो. व 58 व्या वर्षांपर्यंत त्यांना एस 23 वेतन श्रेणीपर्यंत पदोन्नती मिळते. याच कारणांमुळे भूकरमापकांचे सोडून जाण्याचे प्रमाण जास्त असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना याबाबत कल्पना देण्यात आल्यानंतर भूकरमापकांना एस 8 ही वेतनश्रेणी देत त्यांना तात्रिक दर्जा बहाल करण्याबाबतचा प्रस्ताव देण्यात यावा असे निर्देश जमाबंदी आयुक्तांना देण्यात आले होते. त्याच दरम्यान या भूकरमापकांनी काही विभागांत संप पुकारला होता. या पार्श्वभुमीवर आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे यांनी या प्रस्तावात या भूकरमापकांची 5 वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यावर परीक्षा घेऊन त्यांना उपअधिक्षकाचा दर्जा देण्यात यावा असे सुचविले. त्यामुळे वेतनश्रेणीत वाढ आणि पाच वर्षांनंतरच पदोन्नती दिल्याने या अभियंत्यांना सरकारी नोकरीत लाभ मिळण्याची आशा वाढली.