पुणे: भूमी अभिलेख विभागातील 'उपसंचालक' संवर्गातील केवळ नऊ पदे असून, त्यापैकी एका पदावर अन्य विभागातील अधिकार्याची करण्यात आलेली नियुक्ती विभागातील अधिकार्यांवर अन्याय करणारी असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य भूमी अभिलेख राजपत्रित अधिकारी संघटनेने केला आहे. विभागातील अधिकार्यांच्या पदोन्नतीच्या संधी अबाधित ठेवाव्यात आणि उपसंचालक या पदावर केवळ विभागातील पात्र अधिकार्यांचीच नियुक्ती करावी, अशी मागणी संघटनेने महसूल विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष अनिल माने यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भूमी अभिलेख विभागाच्या राज्यस्तरीय कार्यालयात शासनाच्या आदेशानुसार 'अप्पर जिल्हाधिकारी' संवर्गातील अधिकार्याची 'उपसंचालक, भूमी अभिलेख' पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, संबंधित पदासाठी लागू असलेल्या 'द लँड रेकॉर्ड्स डिपार्टमेंट, डेप्युटी डायरेक्टर, सुपरिंटेन्डंट अँड डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर रिक्रूटमेंट रुल्स, १९८०' नुसार या पदावर विभागातील अधिकार्यांनाच पदोन्नतीद्वारे नियुक्ती देण्याची तरतूद आहे.
निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, विभागातील अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या भूमापन अधिकार्यांना 'भूमी अभिलेख अर्हता परीक्षा' उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असते. मात्र, उपसंचालकपदावर नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकार्यांनी शासन आदेशातील तसेच विभागीय अर्हता परीक्षेच्या अटी पूर्ण केल्या नसल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. त्यामुळे ही नियुक्ती नियमबाह्य असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
भूमी अभिलेख विभागातील पदोन्नतीची साखळी अत्यंत मर्यादित असल्याचेही संघटनेने निदर्शनास आणून दिले आहे. गट 'ब' राजपत्रित संवर्गातील सुमारे ४०० मंजूर पदांपैकी ३५ टक्के पदे सरळसेवेने, तर ६५ टक्के पदे पदोन्नतीने भरली जातात. त्यातून केवळ ४३ अधिकारी 'जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख' या गट 'अ' पदावर पदोन्नत होतात. त्यानंतर या संवर्गातून फक्त नऊ अधिकार्यांना 'उपसंचालक, भूमी अभिलेख' या पदावर पदोन्नतीची संधी मिळते.
संघटनेच्या मते, उपसंचालक हे विभागातील तांत्रिक ज्ञान असलेले सर्वोच्च क्षेत्रीय पद आहे. शासन आणि विभाग यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून या पदाला विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे भूमापन, अभिलेख व्यवस्थापन आणि विभागाच्या ऐतिहासिक व तांत्रिक कार्यपद्धतीची सखोल माहिती असलेला अनुभवी अधिकारीच या पदावर असणे आवश्यक आहे. अन्य विभागातील अधिकार्यांची नियुक्ती केल्यास भूमी अभिलेख विभागाच्या तांत्रिक कामकाजावर तसेच ब्रिटीशकालीन मूळ अभिलेखांच्या व्यवस्थापनावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे. त्यामुळे सध्या करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करून विभागातील पात्र अधिकार्याला पदोन्नतीद्वारे उपसंचालक या पदाची जबाबदारी देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.