धरणांच्या दुरूस्तीची कामे रखडली
बिले न मिळाल्याने कंत्राटदार झाले हवालदिल
गेल्या चार महिन्यांपासून निधीच नाही
पुणे : कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अखत्यारित असलेल्या विविध धरणांची दुरूस्ती, नवीन कालव्याची कामे, त्या अनुषंगिक आवश्यक असणारा निधी गेल्या चार महिन्यांपासून राज्य शासनाकडून न मिळाल्याने सर्व कामे रखडली आहेत. शासनाकडे विविध कामांची सुमारे 1300 कोटी रूपयांची बील थकली आहेत. त्यामुळे कामे केलेल्या ठेकेदार हवालदिल झाले आहेत. दरम्यान निधी प्राप्त न झाल्याने रखडलेली कामे वेळेत कशी पूर्ण होणार याची चिंता अधिका-यांना लागली आहे. परिणामी दिवसेंदिवस संबधित कामांच्या दरांच्या किमतीमध्येही वाढ होत चालली आहे. त्याचा परिणाम देखील भविष्यात प्रस्तावित असलेल्या कामांवर होण्याची शक्यता आहे. (Pune Latest News)
जलसंपदा विभागाच्या कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अखत्यारित सुमारे 730 लहान मोठी धरणे येत आहेत. या धरणांपैकी काही महत्वाच्या धरणाची दुरूस्ती आहे. त्यातही या खो-यांमधील सांगली, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यातील धरणांच्या समावेश आहे. सातारा जिल्ह्यातील जिहे कठापूर या पाणी उपसा सिंचनाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. याचा लाभ दहवडी आणि खटाव तालुक्यातील दुष्काळी पट्ट्याला होणार आहे. सांगली जिल्ह्यातील धोम बलकवडी, उरमोडी या धरणांची दुरूस्ती, कालव्याची कामे, यासह पुणे जिल्ह्यातील निरा देवघरचा बंदिस्त कालवा, टेमघर धरणाची पाणी गळती रोखण्यासाठी उर्वरित ग्राऊटिंग यासह कुकडी धरणांच्या कालव्यांचे अस्तरीकरण तसेच विविध लहान मोठ्या धरणांची दुरूस्तीचे कामे सुरू आहेत.
या कामांसाठी विविध प्रकारच्या आवश्यक असलेल्य्का निविदा काढण्यात आलेल्या होत्या. त्यानुसार ज्या ठेकेदारांना कामे मिळाली होती. त्यांनी कामे सुरू केली होती. नियमानुसार तीन महिन्यांनंतर संबधित कामांचा निधी राज्य शासनाकडून जलसंपदा विभागाकडे वर्ग केला जातो. त्यानंतर त्या-या खो-यांकडे किती कामे झाले आहेत.ती किती टक्के झाली आहेत. त्याची पूर्ण माहिती घेतल्यानंतर निधी संबधित ठेकेदारांना त्यांच्या बिलानुसार देण्यात येतो. त्यानुसार कृष्णा खो-यात सुरू असलेल्या कामांची बीले सुमारे 1300 कोटींवर पोहचली आहेत.
मात्र गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून राज्य शासनाकडून हा निधीच प्राप्त झाला नाही. परिणामी ठेकेदाराना बील मिळाली नाहीत. त्यामुळे ठेकेदार हवालदिल आहेत. त्यांना बिले न मिळाल्याने त्यांच्या अखत्यारित काम करीत असलले छोटे-छोटे ठेकेदारांना त्यांनी केलेल्या कामांची बीले मिळाली नाहीत. त्यामुळे त्यांनी कामे थांबविली असून, त्यांनी पैशासाठी मुख्य ठेकेदारांकडे तगादा लावला आहे. यामुळे मोठ्या ठेकेदारांचे कृष्णा खोरेच्या पुण्यातील सिंचन भवन येथे असलेल्या प्रशासकीय कार्यालयात हेलपाटे मारण्यास सुरूवात केली असून, त्यास आता तीन महिन्याहून अधिक कालवधी लोटला आहे. मात्र शासनाकडून निधीच प्राप्त झाला नसल्यामुळे त्यांचेही हेलपाटे कमी झाले असल्याचे दिसून आले आहे. निधी न मिळाल्याने कामे रखडली आहेत. त्यामुळे संबधित कामांच्या दरात वाढ दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे.
जलसंपदा विभागात सुरू असलेल्या कामाचा निधी राज्य शासनाकडून दर तीन महिन्यांनी प्राप्त होत असतो. त्यानंतर संबधित ठेकेदारांची बीले काढण्यात येत असतात. (अर्थात अधिकारी संबधित ठेकेदाराने किती कामे पूर्ण केले आहे याचा आढावा घेत असतात.त्यानंतर ठेकेदार कामांची बिले विभागात सबमीट करतात.)नियमानुसार ठेकेदारांनी केलेल्या कामांचा निधी एप्रिल महिन्याताच मिळणे गरजेचे होते. मात्र सध्या जुलै महिना सुरू आहे, तरी देखील शासनाकडून बील प्राप्त झाले नाहीत. त्यामुळेच पुढील कामे रखडली आहेत. तर बिलेच मिळाली मिळाल्याने ठेकेदार हवालदिल झाले आहेत.