पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली न्यायालयावर करण्यात आलेल्या टिप्पणीने न्यायालय आपली न्यायबुद्धी कलुषित करू शकत नाही. तसे करणे हे न्यायाधीशपदाला शोभनीय नाही. टिपण्णी करण्याचे टाळल्यास अवास्तव कारवाई म्हणजेच न्यायालयाच्या अवमान कारवाईस सामोरे जाण्याची वेळ येणार नाही.
आजही नागरिकांमध्ये कायद्याबद्दल समज तसेच गैरसमज आहेत. त्यामुळे नको त्या गोष्टी होत आहेत. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या मर्यादा जाणून घेऊन न्यायालयाचा अवमान होईल अशा प्रकारची टिप्पणी करणे प्रत्येकाने टाळावे, अशा शब्दांत प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. सी. बिराजदार यांनी मनोज जरांगे यांचे कान टोचले.
नाट्यनिर्मात्याची फसवणूक केल्याप्रकरणात सुनावणीला हजर न राहिल्याने काढलेले अटक वॉरंट रद्द करण्यासाठी मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी शुक्रवारी न्यायालयात हजेरी लावली.
या वेळी न्यायालयासह समाजमाध्यमांवर न्यायालयाच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांबाबत मनोज जरांगे यांनी आक्षेपार्ह विधान केल्याची बाब सरकारी वकील नीलिमा इथापे यादव यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. न्यायालयाच्या भूमिकेवर न्यायालय ठाम असल्याने जरांगे यांच्याकडून करण्यात आलेल्या टिप्पणीमुळे न्यायालयाच्या स्थितप्रज्ञतेवर कोणताही उचित अथवा अनुचित प्रभाव पडणार नाही.
न्यायालयावर टीका करताना जरांगे यांनी दक्षता घ्यावी. न्यायालय अथवा पीठासीन अधिकाऱ्यांबाबत टिप्पणी केली असल्यास त्याबाबत दखल घेणे अथवा कारवाई करणे, हा सर्वस्वी न्यायालयाचा अधिकार असून, तशा प्रकारच्या कारवाईची कोणी मागणी करू शकत नाही. सद्यःस्थितीत न्यायालयावर करण्यात आलेली टिप्पणी हे न्यायालयाच्या विचारकक्षेत मुळीच नाही. मात्र, असे काही घडले असल्यास जरांगे यांनी पुढे दक्षता बाळगावी, असेही न्यायाधीश बिराजदार यांनी आदेशात नमूद केले.