ओतूर: प्रस्तावित कल्याण-लातूर जनकल्याण महामार्गाला जुन्नर तालुक्यातून तीव्र विरोधाचा सूर उमटू लागला आहे. 'शेती वाचवा, जुन्नर वाचवा, महामार्ग नकोच' असा आक्रमक पवित्रा स्थानिक शेतकरी व नागरिकांनी घेतला आहे. या महामार्गासाठी तालुक्यातील अनेक गावांमधून प्रस्तावित मार्ग जात आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतजमीन, घरे, विहिरी, पाणीपुरवठा व्यवस्था आणि शेतीपूरक साधने बाधित होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या प्रकल्पाला मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्याचे स्थानिक नागरिक सांगतात.
प्रस्तावित मार्गामुळे रोहोकडी, अहिनवेवाडी, मांदारणे, डिंगोरे, पिंपळगाव जोगा, कोळवाडी, वाटखळे, शितेवाडी, तळेरान यांसह परिसरातील अन्य गावांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जीपीएस सर्वेक्षणात प्रस्तावित मार्गाचे स्वरूप स्पष्ट होत असल्याचे स्थानिकांकडून सांगण्यात येत आहे. नागरिकांच्या हरकती, शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि पर्यावरणीय परिणामांचा विचार न करता प्रकल्प रेटला जात असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने घाई न करता सर्व बाधित गावांमध्ये पारदर्शकपणे माहिती देऊन ग्रामस्थांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.
विकासाच्या नावाखाली हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिरावून घेत असतील, तर तो विकास कोणासाठी? असा संतप्त सवाल गावागावांतून उपस्थित केला जात आहे. तसेच, नगर-कल्याण मार्गावर अवलंबून असलेल्या स्थानिक व्यापार-व्यवसायावरही प्रस्तावित महामार्गाचा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शेतकऱ्यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे आगामी काळात महामार्गाचा प्रश्न अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. या गंभीर प्रश्नावर तालुक्यातील आजी-माजी लोकप्रतिनिधींनी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून जुन्नरच्या शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहावे, अशी देखील मागणी नागरिकांकडून जोर धरू लागली आहे.
शेतकऱ्यांचा विचार व्हावा
महामार्गाची आवश्यकता, त्याचा अचूक मार्ग, बाधित होणारी जमीन, भरपाईचे निकष, पर्यावरणीय परिणाम, स्थानिक व्यवसायांवरील परिणाम आणि पर्यायी मार्ग याबाबत प्रशासनाने संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करून ग्रामस्थांशी खुली चर्चा करावी. विकासाचा मार्ग ठरविताना स्थानिकांचे जीवन, शेती, पर्यावरण आणि भविष्यातील पिढ्यांचे हितही विचारात घेतले पाहिजे, अशी भूमिका रोहकडी गावासह गावोगावच्या ग्रामसभेत मांडली जात आहे.
वडिलोपार्जित जमीन देणार नाही
पिढ्यान्पिढ्या जपलेली जमीन केवळ रस्त्यासाठी देऊन आमच्या कुटुंबांचे भवितव्य उद्ध्वस्त करायचे का? आमच्या जमिनी आम्हाला द्यायच्या नाहीत. आम्हाला महामार्ग नको, अशी भूमिका अनेक बाधित शेतकरी घेत असल्याचे चित्र आहे.