पांडुरंग सांडभोर
पुणे : जनता वसाहत पुनर्विकासाच्या नावाखाली 750 कोटींच्या वादग्रस्त ‘टीडीआर’ला मंजुरी देताना अनेक नियमांची पूर्तता झालेली नाही. गृहनिर्माण विभागाने या प्रक्रियेची माहिती न घेताच या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यामुळे या प्रस्तावावर कार्यवाही झाल्यास हजारो झोपडपट्टीधारकांना त्यांच्या हक्काच्या घरापासून वंचित राहावे लागेल, अशी थेट तक्रार नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.(Latest Pune News)
पर्वती मतदारसंघात येत असलेल्या जनता वसाहतमधील 48 एकरांवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी जागामालकांना साडेसातशे कोटींचा टीडीआर देण्यास गृहनिर्माण विभागाने मंजुरी दिली होती. मात्र, या प्रक्रियेत अनेक नियम धाब्यावर बसवून आणि प्रत्यक्षात या ठिकाणी योजना होईल की नाही, याबाबत स्पष्टता नसतानाही केवळ जागामालक बिल्डरांचे भले करण्यासाठी टीडीआर देण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली. झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या नावाखाली साडेसातशे कोटींच्या ‘टीडीआर’वर दरोडा टाकण्याचे संपूर्ण प्रकरण दै. ‘पुढारी’ने वृत्तमालिकेच्या माध्यमातून उजेडात आणले होते. त्यानंतर गृहनिर्माण विभागाने या टीडीआर प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे.
दरम्यान दै. ‘पुढारी’ने या संपूर्ण प्रक्रियेत कशा पद्धतीने नियमांना बगल दिली, हे समोर आणले होते. त्यावर आता खुद्द नगरविकास राज्यमंत्री मिसाळ यांनीही शिक्कामोर्तब केले आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस व नगरविकासमंत्री शिंदे यांना दिलेल्या पत्रात या संपूर्ण प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला आहे.
पर्वती जनता वसाहत येथील जमीन 1983 साली झोपडपट्टी म्हणून घोषित झाली आहे. परिसर हा हेरिटेज म्हणून घोषित केलेला आहे. या परिसरात 19 मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारती बांधता येत नसल्याने उंचीची मर्यादा शिथिल करण्याबाबत एसआरए पुणे यांनी शासनाकडे पाठविलेला प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित आहे. याचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाकडून ‘मित्रा’ या संस्थेमार्फत अभ्यास सुरू आहे. विक्री घटक टीडीआर देण्याऐवजी ‘झोपुप्रा’कडील जमा रक्कम, प्रधानमंत्री आवास योजनेतील अनुदान किंवा ‘महाप्रीत’कडून अनुदान घेऊन सदर योजना राबविण्याबाबत विचार सुरू आहे. शासनाकडून अद्याप उंची शिथिल करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता मिळालेली नाही, झोपडपट्टीच्या जागेचे उताराचे विश्लेषण केलेले नाही, जमिनीच्या मालकी हक्काबाबतसुद्धा खात्री करणे आवश्यक आहे.
या प्रस्तावाबाबत पुणे महापालिकेचा अभिप्राय, नगरविकास विभागाची मान्यता झालेली नसताना व स्लम ॲक्टमधील कलम 3 (क) नुसार हे क्षेत्र पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित केलेले नसतानाही या प्रस्तावाला ‘गृहनिर्माण विभागा’ने मंजुरी दिली. त्यावर आता याप्रकरणी कार्यवाही झाल्यास
जनता वसाहतीतील हजारो झोपडपट्टीधारकांना त्यांच्या हक्काच्या घरापासून वंचित होण्याची भीती असल्याचे मिसाळ यांनी म्हटले आहे.
जनता वसाहत पुनर्विकास व टीडीआरप्रकरणी ‘एसआरए प्राधिकरण’ पुणे व पुणे महापालिका तसेच नगरविकास विभाग व गृहनिर्माण विभाग यांची आपल्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करून झोपडपट्टीधारकांच्या हिताचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी मागणी मिसाळ यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.