पुणे: जगभरातील इंटरनेट वाहतूक आणि माहितीच्या देवाणघेवाणीत पाण्याखालील प्रामुख्याने समुद्रातून जाणाऱ्या संप्रेषण केबल्सचा वाटा सातत्याने वाढत असताना भारताने आपल्या पाण्याखालील क्षेत्राविषयीची जागरूकता (अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस-यूडीए) तातडीने अधिक सक्षम करण्याची तसेच महत्त्वपूर्ण सागरी पायाभूत सुविधांच्या सुरक्षेसाठी समुद्रतळावरील युद्धतंत्राची क्षमता विकसित करण्याची गरज आहे, असे मत माजी नौदलप्रमुख ॲडमिरल करमबीरसिंह यांनी व्यक्त केले.
पुण्यातील मरिटाइम रिसर्च सेंटर आणि नवी दिल्लीतील इंडियन कौन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेअर्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ॲडव्हान्सिग अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस फ्रेमवर्क फॉर इंडियाज महासागर व्हिजन अँड इट्स रिअलायझेशन या कार्यक्रमात ते बोलत होते.
कार्यक्रम सेनापती बापट रस्त्यावरील सुमंत मुलगावकर सभागृहात संपन्न झाला. या वेळी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीचे (एनडीए) प्रमुख व्हाइस ॲडमिरल अनिल जग्गी, मरिटाइम रिसर्च सेंटरचे संस्थापक डॉ. (कमांडर) अर्णब दास आणि इंडियन कौन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेअर्सचे अरुद्र सिंह व्यासपीठावर उपस्थित होते.
काय म्हणाले...
समुद्रातून जाणाऱ्या केबल्सचा वापर सध्या ८० ते ९० टक्क्यांपर्यंत होत असून, भविष्यात त्याच्या मागणीत सातत्याने वाढ होणार आहे.
त्यामुळे एखादी केबल जरी तुटली किंवा निष्क्रिय झाली, तर त्याचा गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
पाण्याखालील केबल्सचे संरक्षण हा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने धोरणात्मक प्राधान्याचा विषय असला पाहिजे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेनेही पाण्याखालील केबल्सना संरक्षण आवश्यक असलेल्या महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांमध्ये समाविष्ट केले आहे.