पुणे: केंद्र सरकारने 87 हजार 587 मे.टनाइतक्या अतिरिक्त साखरेच्या निर्यातीस परवानगी दिली असून घोषित केलेला कोटा हा दिनांक 30 जून 2026 पर्यंत निर्यात करण्याचे बंधन घातले आहे. एकीकडे इराण युध्दाच्या पार्श्वभुमीवर जागतिक बाजारात साखर दर सुधारण्याची संधी असून भारताला पुन्हा एकदा बाजारपेठ मिळविण्याची संधी आहे. असे असतानाही तारखांच्या अशा जाचक अटींमागे उत्तरेकडील खाजगी शुगर लॉबीचा दबाव कारणीभूत असल्याची चर्चा साखर उद्योगात सुरु आहे. त्यामुळे तारखांचे बंधन घालू नये, अशी मागणी राज्यातील कारखानदारांमधून सुरु झाल्याचे सांगण्यात येते.
केंद्र सरकारने देशातील 17 साखर कारखान्यांना त्यांच्या मागणीनुसार सुमारे 87 हजार 587 मेट्रिक टनाइतक्या साखर निर्यातीचा अतिरिक्त कोटा जाहिर केला आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील 13 साखर कारखान्यांना 71 हजार 707 मे.टनाचा साखर निर्यात कोटा देण्यात आला आहे. साखरेचा वाटप केलेल्या कोट्यानुसार कारखान्यांनी दिनांक ३० जून २०२६ पर्यंत साखर निर्यात करणे आवश्यक असल्याचेही याबाबत केंद्रिय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे उपसचिव (साखर) सुरेश कुमार यांनी सोमवारी (दि.16) काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
इराणच्या युध्दाच्या पार्श्वभुमीवर जागतिक बाजारात साखर दर सुधारण्यास सुरुवात झालेली असल्याचे चित्र आहे. शिवाय जगातील प्रमुख व अग्रगण्य ऊस उत्पादक देश असलेल्या ब्राझिलचा यंदाचा साखर हंगाम पुढील महिन्यात म्हणजे एप्रिलमध्ये सुरु होत आहे. युध्दामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढलेल्या आहेत. त्यामुळे ब्राझिल देशाचे यंदाचे धोरण साखर उत्पादन कमी करुन जागतिक मागणी विचारात घेता इथेनॉल उत्पादन वाढविण्यास प्राधान्य असे राहण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये भारताला साखर निर्यातीची संधी असताना जाचक अटी टाकण्याच्या केंद्राच्या धोरणावर साखर उद्योगातून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. हा निर्णय घेण्यामागे उत्तरेकडील राज्यांमधील खाजगी साखर कारखानदारांच्या लॉबीचा केंद्रावर दबाव असल्यामुळेच तारखांच्या बंधनाच्या अटी टाकल्या जात असल्याची शक्यताही राज्यातील साखर उद्योगातून वर्तविली जात आहे.
केंद्र सरकारने यंदाचा हंगाम 2025-26 मध्ये प्रथम 15 लाख मे.टन साखर निर्यात कोटा जाहिर केला. त्यामध्ये दिनांक 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत साखर निर्यातीचे बंधन घातले. घोषणा झाली तेव्हा जागतिक बाजारात साखर दर घसरले होते आणि देशांतर्गत साखर दर वाढले होते. त्यामुळे प्रत्यक्षात 4 ते 5 लाख मे.टन साखर निर्यातीचे करार होऊन प्रत्यक्षात जेमतेम अडीच लाख मे.टनाइतकीच कमी साखर निर्यात झाली. त्यानंतर केंद्राने पुन्हा दिनांक 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी अतिरिक्त पाच लाख मे.टन साखर निर्यातीस परवानगी दिली. तेव्हाही साखर निर्यात करु इच्छिणाऱ्या कारखान्यांनी 15 दिवसांत लेखी निर्यात करीत असल्याचे कळवावे, असे म्हटले. तसेच त्यानुसार त्यांनाही दिनांक 30 जून 2026 पर्यंतच निर्यातीचे बंधन घातले. वास्तविकता पुर्वीच्या कोट्यानुसार हे बंधनही दि. 30 सप्टेंबर 2026 असेच हवे होते. तसे न झाल्यानेही कारखान्यांमधून नाराजीचा सूर उमटत आहे. याशिवाय अन्य अटींचाही समावेश आहे.
राज्यातील कारखान्यांना देण्यात आलेला साखर निर्यात कोटा (मे.टनात)
राज्यातील भगवंतनगर - पाच हजार, दीनदयाळनगर - पंधराशे, वांबोरी- पंधराशे, भेंडे- पाच हजार 400 मे.टन, सूर्यनुगर-पंधराशे, वाकोडी- पंधराशे, शरयू ॲग्रो- पाच हजार, भवानीनगर- दहा हजार, श्री श्री शुगर- सात हजार 800 मे.टन, जय श्रीराम- पाच हजार सात मे.टन, पाटेठाण-अडीच हजार, श्रीगोंदा-15 हजार या राज्यातील कारखान्यांना 71 हजार 707 मे.टन कोटा देण्यात आला आहे. तर कर्नाटकमधील दोन, गुजरात व उत्तरप्रदेशमधील कारखान्यांना मिळून 15 हजार 880 मे.टन साखर निर्यात कोटा देण्यात आला आहे.