पुणे: देशात हंगाम २०२५-२६ मध्ये साखरेच्या उत्पादनाची आकडेवारी उत्तरेकडील खासगी शुगर लॉबीच्या रेट्यामुळे फुगवून दाखविण्यात आल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे एकाच आर्थिक वर्षात २० लाख टन साखर निर्यातीचा निर्णय घेणाऱ्या आपल्या देशाला आता दरवाढ नियंत्रसाठी आयात शुल्कमुक्त (ड्युटी फ्री) चक्क १० लाख मेट्रिक टनाइतक्या कच्च्या आयात साखरेचा पर्याय निवडावा लागल्याची चर्चा साखर वर्तुळात सुरु झाली आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवरही भारताच्या साखर आयातीच्या निर्णयाचे पडसाद उमटून तेथेही दर वाढणार का? हे पाहणेही उत्सुकतेचे आहे.
केंद्र सरकारने गुरुवारी (दि.२०) ज्या साखर कारखान्यांकडे आणि रिफायनर्सकडे कच्च्या साखरेचे पांढऱ्या अथवा शुद्ध साखरेमध्ये रूपांतर करण्याची स्वतःची कार्यान्वित क्षमता आहे, त्यांच्याकडून कच्च्या साखरेच्या आयातीसाठी ऑनलाइन अर्ज मागवले आहेत.
अर्ज करण्याची मुदत दिनांक २१ ऑगस्ट ते २८ ऑगस्ट अशी आहे. त्यासाठीच्या पात्रता निकष आणि अर्ज प्रक्रियेत अधिकृतता मिळवण्यासाठीचे सर्व अर्ज डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेडच्या (डीजीएफटी) संकेतस्थळाद्वारे https:///dgft.gov.in ऑनलाइन स्विकारले जाणार आहेत. जे आयातदार १५ ऑक्टोबरपर्यंत अशी आयात पूर्ण करण्याचे हमीपत्र देतील, त्यांना वाटपामध्ये प्राधान्य दिले जाईल.
देशपातळीवरील उपलब्ध साठ्याच्या माहितीनंतरच साखर आयातीचा निर्णय?
देशातील सर्व साखर कारखान्यांनी गेल्या तीन दिवसांत म्हणजेच १७ ते १९ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत केलेल्या साखरेच्या विक्रीचा संपूर्ण तपशील केंद्राने मागविला आहे. साखरेचे प्रमाण (क्वॉटिंटी), दर आणि दिनांकांनुसार या प्रत्येक विक्री व्यवहाराची स्वतंत्रपणे नोंद असलेली माहिती मागविली आहे.
सर्व साखर कारखान्यांनी अशी माहिती गुरुवारी (दि.२०) दुपारी १२ पर्यंत मागवली. त्यातून देशात आजअखेर असलेल्या साखर साठ्याची माहितीची केंद्र सरकारने खातरजमा केली. त्यानंतर साखर साठा कमी असल्याचे स्पष्ट झाल्याने सायंकाळी तत्काळ आयातशुल्कमुक्त १० लाख टन कच्च्या साखर आयातीचा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा सुरु आहे.
मिठाई उत्पादक, शीतपेये उत्पादक रडारवर....
केंद्र सरकारने देशात सुरु झालेल्या सण-उत्सवांच्या पार्श्वभुमीवर साखरेच्या साठेबाजीला आळा घालण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. दि. १ सप्टेंबरपासून, मोठ्या ग्राहकांसाठी (बल्क कन्झुंमर) साखरेच्या साठ्याची मर्यादा १५ दिवसांपर्यंत कमी केली आहे.
दरमहा दहा मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त साखर वापरणारे मोठे ग्राहक १५ दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीचा साठा ठेवू शकणार नाहीत. हा नियम ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत लागू राहील. या नियमाच्या कक्षेत मिठाई उत्पादक, शीतपेय (सॉफ्ट ड्रिंक) उत्पादक, अन्न प्रक्रिया उद्योग, मिठाई विक्रेते आणि इतर संस्थात्मक खरेदीदार यांचा समावेश असून मोठे खरेदीदा