पुणे: देशातील विविध प्रकारचे बांधकाम गुणवत्तापूर्ण होते की नाही, याची तपासणी करण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. देशातील शहरी भागात उभारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांपैकी १० ते १२ टक्के प्रकल्पांमध्ये गुणवत्तेचा दर्जा तपासला जातो.
ग्रामीण भागात याबाबत आणखी उदासीनता दिसून येत आहे. रस्ते, पूल यांसारख्या पायाभूत सुविधांची गुणवत्ता चाचणी मानांकित संस्थांमार्फत करून घेणे बंधनकारक नसल्याने सोयीच्या ठिकाणांहून असा अहवाल मिळविला जात आहे.
पुणेस्थित कन्स्ट्रक्शन क्वालिटी रेटिंग एजन्सी (सीक्यूआरए) ही संस्था बांधकाम प्रकल्पांसाठी सेक्टर ३५ (क्वांटिटी सर्व्हेइंग आणि बिलिंग ऑडिट्स) या क्षेत्रात नॅशनल अॅक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज (एनएबिसीबी) यांचे मानांकन प्राप्त करणारी भारतातील पहिली तपासणी व प्रमाणन संस्था ठरली आहे.
याची माहिती सीक्यूआरएचे व्यवस्थापकीय संचालक उज्ज्वल कुंटे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. हैदराबाद येथील मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक विवेक गाडगीळ, सीक्यूआरएचे महाव्यवस्थापक (संचलन) महेश देशमुख या वेळी उपस्थित होते.
कुंटे म्हणाले, कोणत्याही प्रकल्पाची गुणवत्ता ही केवळ बांधकामासाठी वापरलेल्या साहित्यावर अवलंबून नसते. तर, प्रकल्प उभारणीची जागा, तिचे आरेखन, वापरला जाणारा कच्चा माल, बांधकाम उभारण्याचा कालावधी अशा सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम होतो. मात्र, याचा विचार प्रकल्प उभारणीपूर्वी झाल्यास काम टिकावू करता येते. तसेच, अनावश्यक खर्च २० टक्क्यांपर्यंत कमी करता येऊ शकतो.
गाडगीळ म्हणाले, कोणताही प्रकल्प करायचा झाल्यास त्याची पूर्व तयारी अत्यंत महत्त्वाची असते. जितकी तयारी चांगली तितका प्रकल्प वेगाने आणि अनावश्यक खर्च टाळून पूर्ण करता येतो. विदेशात प्रकल्पांना विमा उतरावा लागतो.
त्यात गुणवत्ता चाचणी बंधनकारक असते. त्यामुळे तिथे काटेकोरपणे अशी चाचणी होते. इथे असे बंधन नाही. प्रकल्पाला कर्जवितरण करताना अशी गुणवत्ता चाचणी बंधनकारक केल्यास बराच फरक पडू शकेल.