पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : अधिकाधिक उच्च शैक्षणिक संस्थांनी राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रमाणन परिषदेकडून (नॅक) मूल्यांकन करून घ्यावे यासाठी या प्रक्रियेत काही सुधारणा करण्यात याव्यात, अशी विनंती राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केंद्रीय शिक्षण, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना पत्राद्वारे केली आहे. केंद्रीय मंत्री प्रधान यांचे पुणे येथील कार्यक्रमांसाठी आगमन झाल्यावर त्यांचे स्वागत करून पाटील यांनी त्यांना यासंदर्भातील पत्र दिले. देशातील मोठ्या संख्येने उच्चशिक्षण संस्थांसाठी ही प्रक्रिया सोपी आणि परवडणारी बनवण्यासाठी काही सूचना पाटील यांनी केल्या आहेत.
उच्चशिक्षण संस्था या बिगर-व्यावसायिक आणि विना-अनुदान/स्वयं-वित्तीय तत्त्वावर कार्यरत असायला हव्यात. एकूण विद्यार्थी संख्या 500 पेक्षा कमी, 10 हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामीण भागातील संस्था असणे, एकच अभ्यासक्रम असणारे महाविद्यालय, अधिसूचित आदिवासी जिल्ह्यात असावे किंवा फक्त पदवी अभ्यासक्रम चालविणारे महाविद्यालय यापैकी कोणतेही दोन निकषदेखील पूर्ण केले पाहिजेत.
अशा महाविद्यालयांसाठी कोणतीही श्रेणी नसावी, तर केवळ प्रमाणन झालेले किंवा प्रमाणन न झालेले असाच उल्लेख असावा. मूल्यांकन शुल्क कमी केले जावे आणि एकूण खर्चाची मर्यादा 1 लाख 50 हजार रुपये असावी. मूल्यांकन समितीच्या सदस्यांची संख्या राज्याच्या लगतच्या विद्यापीठ क्षेत्रातून फक्त 2 असेल. सुमारे 30 टक्के मेट्रिक्स वैकल्पिक केले जाऊ शकतील आणि त्यासाठीचे वेटेज योग्यरीत्या पुनर्विनियोजित केले जाऊ शकेल. पीअर टीमचे सदस्य भेटीच्या वेळी क्वालिटेटिव्ह मेट्रिक्स (क्यूआयएम) ची पडताळणी करू शकत असल्याने प्राचार्यांच्या मेट्रिकसंबंधी प्रतिज्ञापत्राशिवाय कोणतीही माहिती सादर (अपलोड) करणे आवश्यक नसावे.
उच्चशिक्षण संस्थांच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया सोपी आणि परवडणारी केल्यास अधिकाधिक संस्थांकडून मूल्यांकन करून घेण्यास गती मिळेल. तसेच प्रक्रियेतील गैरप्रकार टाळता येण्यास मदत होईल. प्रक्रियेला गती देण्याचा अनुषंगाने आवश्यक असल्यास आर्थिक प्रोत्साहन/शुल्क प्रतिपूर्ती योजनाही केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकारांद्वारे सामायिकरण आधारावर प्रस्तावित केली जाऊ शकते. आतापर्यंत केवळ 20 टक्के उच्चशिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन होऊ शकले आहे. पायाभूत सुविधांच्या समस्यांव्यतिरिक्त नॅक मूल्यांकनाची जटील रचना आणि त्यासाठीचा खर्च आदी बाबीदेखील या प्रक्रियेसाठी शैक्षणिक संस्थांच्या उदासीनतेला कारणीभूत ठरत आहेत, असेही पाटील यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
हेही वाचा