सुषमा नेहरकर-शिंदे
राजगुरुनगर: राज्य शासनाने अखेर पुण्यासह राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या गट-गणांची संख्या निश्चित करून फेररचनेचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यामध्ये गट-गणांची संख्या 2022 च्या तत्कालीन ठाकरे सरकारने निश्चित केलेलीच अंतिम केली आहे.
आता या संख्येनुसार नव्याने गट-गणरचना करण्यात येणार असून, राज्य आणि जिल्ह्यात झालेल्या सत्तांतर व बदलत्या राजकीय परिस्थितीचा मोठा परिणाम गट-गणरचनेवर पडू शकतो. मंत्र्यांपासून आमदार, खासदारांचीही गट-गणरचना करताना लुडबूड होणार, हेदेखील निश्चित आहे. (Latest Pune News)
कोरोना महामारी व नंतर ओबीसी आरक्षणाचा तिढा, यामुळे तब्बल चार-साडेचार वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत याबाबत राज्यातील राजकीय भूकंपाचे परिणाम देखील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर झाले व प्रत्येक वेळी सत्ताधार्यांनी निवडणुका घेणे टाळले. अखेर यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने कान उघाडणी करीत चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. आता या आदेशानुसार शासनाने निवडणुकांसाठी आवश्यक पूर्वतयारी सुरू केली आहे.
सध्या राज्यातील सर्व निवडणुका सन 2011 च्या जनगणनेनुसार होत असून, गेल्या 14 वर्षांत लोकसंख्येत प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे; परंतु वाढीव लोकसंख्येची अधिकृत माहिती नसल्याने जुन्याच लोकसंख्येच्या आधारे निवडणुका घेण्यात येत आहेत, त्यानुसार जिल्हा परिषदेचे गट-गण निश्चित करण्यात आले आहेत.
पुणे जिल्ह्यात मोठे बदल
पुणे जिल्हा परिषद आत्तापर्यंत राज्यातील सर्वांत मोठी 75 सदस्य असलेली जिल्हा परिषद होती. परंतु, जिल्हा परिषदेच्या हद्दीतील तब्बल 23 मोठी गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट झाली आणि ग्रामीण भागातील लोकसंख्या कमी झाली.
याचा थेट परिणाम पुणे जिल्हा परिषदेच्या गट-गणसंख्येवर झाला असून, राज्यात आता पुणे जिल्हा परिषदेचा क्रमांक 1 वरून 3 पर्यंत खाली आला आहे. यामुळेच जिल्हा परिषदेच्या गटांची संख्या 75 वरून 73 पर्यंत व गणांची संख्या 150 वरून 146 पर्यंत खाली आली आहे. यामध्ये गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट झाल्याने हवेली तालुक्यातील 7 गट कमी झाले असून, नवीन गटरचनेत जुन्नर, खेड, भोर, दौंड आणि इंदापूर तालुक्यात प्रत्येकी एक गटाची वाढ झाली आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात फेररचना करावी लागणार आहे.
मंत्री, आमदार, खासदारांसह नेते व इच्छुकांची लुडबूड
सन 2022 मध्ये तत्कालीन ठाकरे सरकारने निश्चित केलेली गट-गणसंख्याच देवेंद्र फडणवीस सरकारने आता आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी निश्चित केली आहे. परंतु, आता या संख्येनुसार नव्याने गट-गणरचना करण्यात येणार असून, राज्य आणि जिल्ह्यात झालेल्या सत्तांतर व बदलत्या राजकीय परिस्थितीचा मोठा परिणाम गट-गणरचनेवर पडू शकतो.
गट व गण निश्चित करताना नियमात बसून आपल्या जवळच्या कार्यकर्त्यांच्या सोयीची रचना म्हणजे गावे कमी-अधिक करताना मोठ्या प्रमाणात राजकीय दबावा टाकून हवी तशी गट-गणरचना केली जाऊ शकते. यामध्ये लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत काम न केलेल्या आपल्याच कार्यकर्त्यांना देखील धडा शिकवला जाऊ शकतो. यामुळे 2022 च्या तुलनेत गट-गणरचनेत मोठे फेरबदल होऊ शकतात.