पुणे: शहरात अनधिकृत ओव्हरहेड केबलविरोधातील महापालिकेची सुरू असलेली कारवाई आता थंडावण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या ऊर्जा व दूरसंचार मंत्रालयाने 2023-24 मध्येच यासंदर्भात नियमावली जाहीर करून राज्य सरकार व महापालिकांना त्यानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या असताना प्रशासनाने याची माहिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांना कारवाईला दोन आठवडे होऊनही दिली नाही.
गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ही माहिती प्रशासनाने दिली असून, स्थानिक पातळीवर स्वतंत्र नियमावली तयार करणे आवश्यक असल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले. त्यामुळे सध्या सरसकट कारवाई करता येणार नसल्याचे प्रशासनाने सांगितले. केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शहरासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे.
त्यानुसार अत्यावश्यक सेवांच्या केबल्स तत्काळ काढता येणार नसून, त्या ठरवलेल्या नियमांच्या चौकटीत बसवाव्या लागणार आहेत. तसेच, प्रतिकिलोमीटर एक हजार रुपये दर आकारून या केबल्स नियमित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. महापालिकेच्या पथदिव्यांच्या खांबांचा वापर केबल टाकण्यासाठी करता येईल, असेही प्रस्तावित नियमांमध्ये नमूद केले. या नव्या नियमावलीसाठी महापालिकेने विशेष समिती स्थापन केली असून, त्यात विविध टेलिकॉम कंपन्यांचे प्रतिनिधी तसेच महापालिकेचे अधिकारी सहभागी आहेत.
ही समिती पुढील दहा दिवसांत नियमावली तयार करणार असल्याची माहिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली. गेल्या 20 दिवसांत एकही गुन्हा दाखल झालेला नाही किंवा संबंधित व्यावसायिकांनी दंड भरण्यासाठी पुढाकार घेतलेला नाही. याशिवाय, या कारवाईवरून महापौर आणि स्थायी समिती अध्यक्ष यांच्यात श्रेयवादाची स्पर्धाही रंगताना दिसत आहे. त्यामुळे अनधिकृत केबलचा प्रश्न सुटणार की अधिक गुंतागुंतीचा होणार, हे येत्या काळात स्पष्ट होणार आहे.
भूमिगत केबलवर होणार कारवाई
स्थायी समिती अध्यक्ष भिमाले यांनी शहरातील अनधिकृत केबलवर कारवाईचा बडगा उगारला होता. भिमाले यांनी थेट रस्त्यावर उतरत अनधिकृत केबलच्या विरोधात कारवाई केली होती. या कारवाईनंतर प्रशासनाला ठोस नियमावली करण्याचे आदेश दिले आहेत. शहरांमध्ये मोठ्या कंपन्यांच्या अनधिकृत ओव्हरहेड केबल आहेत, तसेच एका कंपनीने महापालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता भूमिगत केबल टाकल्याची माहिती समोर आली आहे. याची चौकशी करण्याचे आदेश भिमाले यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. या कंपनीवर दंडात्मक कारवाई करून ती वसूल करणार असल्याचा विश्वास देखील त्यांनी व्यक्त केला. तसेच या प्रकारे नियम बाजूला सारून भूमिगत केबल टाकणाऱ्या आणखी काही कंपन्या आहेत का, याचा देखील शोध घेऊन त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा भिमाले यांनी या वेळी दिला.