हिरा सरवदे
पुणे : शहरातील भटक्या आणि मोकाट मांजरांची नसबंदी करून त्यांच्या संख्येवर नियंत्रण मिळवण्याचे नियोजन महापालिकेकडून करण्यात आले आहे. मात्र, मांजर पकडण्याचे काम सोपे नसल्याने आणि नसबंदीच्या मानधनामध्ये असणारी तफावत, यामुळे महापालिकेच्या निविदेला प्रतिसादच मिळत नाही. त्यामुळे भटक्या मांजरांच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दरम्यान, मांजरांच्या नसबंदीसाठी महापालिका लवकरच फेरनिवीदा काढणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
शहरातील भटक्या कुत्र्यांची संख्या अटोक्यात आणण्यासाठी महापालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत कुत्र्यांची नसबंदी केली जाते. यासाठी निवीदा प्रक्रीया राबवून विविध संस्थांना नसबंदी शस्त्रक्रिया करण्याचे व पुन्हा पकडलेल्या ठिकाणीच कुत्र्याला सोडण्याचे काम दिले जाते. याच धर्तीवर शहरातील भटक्या मांजरांची नसबंदी करुन त्यांची संख्या नियंत्रणात ठेवण्याचे नियोजन महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने केले आहे.
भारतीय जीवजंतू कल्याण मंडळाची (एडब्ल्यूबीआय) मान्यता असलेल्या खासगी संस्थेने स्वतःच्या किंवा भाड्याच्या जागेत मांजरींसाठी पायाभूत सुविधा उभारणे, शहरातील भटक्या व मोकाट मांजरींना पकडून त्यांना स्वतःच्या वाहनातून नेऊन त्यांच्यावर नसबंदीची शस्त्रक्रिया करणे, त्यांना अँटी रेबीज लस देणे आणि टॅग लावून पकडलेल्या ठिकाणी सोडणे, अशा अटी निवीदेमध्ये घालण्यात आल्या आहेत. संबंधित संस्थेला महापालिकेकडून एडब्ल्यूबीआयने निश्चित केल्याप्रमाणे एका मांजरीच्या नसबंदीसाठी एक हजार रुपये मानधन मिळेल, असे निविदेत नमूद आहे. यासंदर्भातील निविदा आरोग्य विभागाने 2020 मध्ये प्रसिद्ध केली होती. मात्र, एडब्ल्यूबीआयने निश्चित केलेली रक्कम आणि नसबंदीच्या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी प्रत्यक्ष येणारा खर्च यामध्ये तफावत असल्याने एकही संस्थेने रस दाखवला नाही.
दरम्यान, महापालिका आयुक्तांनी सादर केलेल्या सन 2022-23 च्या अंदाजपत्रकात भटक्या व मोकाट मांजरांच्या नसबंदीसाठी निधीची तरतूद केली आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकाच्या आरोग्य विभागातील पशु वैद्यकीय विभागाकडून मांजरांच्या नसबंदीसाठी पुन्हा निविदा काढण्यात येणार आहे.
पूर्वीची निवीदा रद्द करून नवीन निविदा काढण्यास मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांकडे महिनाभरापूर्वी पाठविला आहे. आयुक्तांची मान्यता मिळाल्यानंतर लगेच निविदा प्रसिद्ध करून जास्तीत जास्त संस्थांना हे काम देण्याचा प्रयत्न आहे.
– डॉ. सारीका फुंडे, प्रभारी मुख्य पशु वैद्यकीय अधिकारी, महापालिका
मांजरांच्या संगोपनासाठी आणि वैद्यकीय उपचारांसाठी शहरात दहा ते बारा संस्था काम करतात. भटकी मांजरे गाड्यांचे सीट फाडताता, घाण करतात, अशा तक्रारी नागरिकांच्या असताता. या पार्श्वभूमीवर यावर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. आम्ही आमच्या संस्थेच्यावतीने मांजरांचे संगोपन आणि वैद्यकीय उपचार करतो. एका मांजरीच्या नसबंदीसाठी अडीच ते तीन हजार खर्च येतो. महिन्याला 10 ते पंधरा मांजरींवर आम्ही नसबंदीची शस्त्रक्रीया करतो. मात्र भटक्या मांजरांसाठी नसबंदीची व्यवस्था होणे गरजेचे आहे.
– ओंकार बागल, जरीया फॉर स्ट्रेस संस्था
शहरातील भटक्या कुत्र्यांची संख्या आटोक्यात आणण्यासाठी नसबंदीची शस्त्रक्रीया केली जाते. तशाच प्रकारे शहरातील भटक्या मांजरांवरही नसबंदीची शस्त्रक्रीया होणे गरजेचे आहे. कुत्र्यांना पकडणे सोपे काम आहे. मात्र भटक्या मांजरांना पकडणे अवघड काम आहे. महिन्याला 10 ते 15 पाळीव मांजरांची नसबंदी शस्त्रक्रीया आम्ही करतो. नर मांजरासाठी 3 हजार तर मादीसाठी साधारण 7 हजार रुपये खर्च येतो. पाळीव मांजरांची मालक पैसे खर्चून नसबंदी करून घेतो. मात्र, भटक्या मांजरांसाठी शासकीय यंत्रणेची गरज आहे.
– डॉ. विनय गोर्‍हे, पेट कव्हर, कोथरूड