पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) उच्च शिक्षण संस्थांसाठी संस्थात्मक विकास आराखड्याचा सुधारित मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. त्यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे, सार्वजनिक आणि खासगी उच्च शिक्षण संस्थांना शाश्वत महसुलासाठीचे मार्ग स्पष्ट करण्यात आले असून, पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांचा विस्तार, प्राध्यापकांची क्रमवारी जाहीर करण्याबाबत सुचवण्यात आले आहे.
उच्च शिक्षण संस्थांनी गुणवत्ता साध्य करण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात संस्थात्मक विकास आराखड्यावर भर देऊन प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थेने स्वतंत्र संस्थात्मक विकास आराखडा तयार करण्याची शिफारस केली आहे. त्या अनुषंगाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये केलेल्या शिफारसीच्या अनुषंगाने यूजीसीने संस्थात्मक विकास आराखड्याचा मसुदा तयार केला. या मसुद्यावर 8 सप्टेंबरपर्यंत हरकती सूचना नोंदवता येतील.
मार्गदर्शक सूचनांमध्ये नमूद केल्यानुसार, प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थेने पायाभूत विकासासाठी आर्थिक निधी प्राप्त करण्यासाठीचे मार्ग ओळखले पाहिजेत. त्यात शासकीय अनुदान, माजी विद्यार्थ्यांकडून देणगी, खासगी संस्थांशी सहकार्य, निधी संकलन मोहिमा आदींचा समावेश आहे. उच्च शिक्षण संस्थांनी स्वत:चे महसूल प्रारूप निर्माण केले पाहिजे. महसुलामध्ये विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक शुल्क, शासकीय अनुदान, संशोधन आणि विकास प्रकल्पांसाठीचा शासकीय आणि खासगी निधी, देणगी आदींचा समावेश असू शकतो. पूर्णपणे विकसित उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये या स्रोतांचे महसुलातील योगदान समान प्रमाणात असावे. उच्च शिक्षण संस्थांनी त्यांच्या पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांचा विस्ताराचाही विचार करावा, असे नमूद करण्यात आले आहे. संशोधनावर आधारित शैक्षणिक कार्यप्रदर्शन निर्देशक (एपीआय) आणि त्यानंतर शिक्षकांना प्रेरित करण्यासाठी अतिरिक्त प्रोत्साहनांवर आधारित प्राध्यापक मूल्यांकन किंवा क्रमवारी तयार करण्याची शिफारस आहे.
हेही वाचा :