हिरा सरवदे :
पुणे : महापालिकेकडून आजी-माजी सभासद आणि कर्मचार्यांसाठी राबविण्यात येणारी अंशदायी वैद्यकीय योजना (सीएचएस) विमा कंपनीकडे देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना आता शहरी गरीब योजनाही विमा कंपनीकडे देण्याच्या हालचाली वाढल्या आहेत. यासाठी आजवर प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी आग्रही होते. आता मात्र यामध्ये राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकार्याने उडी घेत शहरी गरीब योजनेचा डेटा आरोग्य विभागाकडून नेल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून माजी सभासद व त्यांचे कुटुंबीय आणि अधिकारी व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी अंशदायी वैद्यकीय योजना राबविली जाते. ही योजना विमा कंपनीमार्फत राबविण्यात येण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आलेली आहे. यासाठी विमा ब्रोकर नेमण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून नेमणूकही करण्यात आली. मात्र, याविरोधात कर्मचार्यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाने वैद्यकीय योजना तूर्तास सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले होते. दुसर्या बाजूला विमा ब्रोकरचेही काम सुरू होते. हे काम संपून कोणत्या विमा कंपनीची नेमणूक करायची, हे जवळपास निश्चित झाले आहे. काही दिवसांत त्याला अंतिम स्वरूप मिळेल.
अंशदायी वैद्यकीय योजनेनंतर शहरी गरीब योजनाही विमा कंपनीच्या ताब्यात देण्याच्या हालचाली प्रशासनाकडून सुरू होत्या. मात्र, याला मोठा विरोध झाल्याने प्रशासनाकडून शहरी गरीब योजना विमा कंपनीकडे दिली जाणार नाही, असे वारंवार सांगण्यात आले. मात्र, दुसरीकडे शहरी गरीब योजना विमा कंपनीकडे देण्यासाठी प्रशासनाच्या गुप्त बैठका सुरूच होत्या. आता मात्र यामध्ये राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या एका पदाधिकार्याने उडी घेतली आहे. या पदाधिकार्याने शहरी गरीब योजनेसाठी दरवर्षी लागणारा निधी, लाभार्थ्यांची संख्या, याची माहिती आरोग्य विभागाकडून नेली आहे.
शिवाय एका विमा कंपनीचे पत्रही आरोग्यप्रमुखांच्या नावे आलेले आहे. या पत्रामध्ये संबंधित कंपनीने शहरी गरीब योजनेच्या कार्डधारकांना विमा योजना लागू करण्यासाठी मागील तीन वर्षांतील माहिती मागवली आहे. यामध्ये कार्डधारकांची यादी, जन्मतारीख आणि खर्च झालेल्या निधीच्या माहितीचा समावेश आहे. माहिती देण्यासाठी तक्त्याचा नमुनाही पाठविलेला आहे. ही माहिती दिल्यास अंदाजे तरतूद आणि लाभाची माहिती देता येईल, असेही पत्रात नमूद केले आहे. दरम्यान, ही माहिती त्या विमा कंपनीला देण्यासाठी संबंधित पदाधिकार्याकडून अधिकार्यांवर दबाव आणला जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
योजना सक्षमपणे राबविण्याची गरज
शहरी गरीब वैद्यकीय योजनेत अनेक गैरप्रकार घडत असल्याच्या वारंवार तक्रारी केल्या जातात. धनाढ्यांकडून कमी उत्पन्नाचे दाखले मिळवून योजनेचे तीनतेरा वाजविले जातात, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, त्रुटी दूर करून योजना सक्षमपणे राबविण्याचे सोडून पैशाची बचत करण्याच्या नावाखाली ही योजना विमा कंपनीकडे देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
नेमकी काय आहे योजना…
महापालिका हद्दीतील ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाखापर्यंत आहे, अशा नागरिकांना महापालिकेच्या शहरी गरीब वैद्यकीय साहाय्य योजनेंतर्गत महापालिकेच्या पॅनेलवरील खासगी रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी 1 लाखापर्यंत तर हृदयरोग, कर्करोग व मूत्रपिंडाच्या विकारावरील आजारासाठी 2 लाखांपर्यंत अर्थसाह्य मिळते. ही योजना 2010 पासून राबविली जात आहे.
हे ही वाचा :