GST reduction lowers construction cost
पुणे: वस्तू आणि सेवा करात (जीएसटी) सिमेंटसारख्या बांधकाम साहित्यावरील कर कपात केल्याने बांधकाम उभारणी खर्चात तीन ते 5 टक्क्यांची कपात होऊ शकते. त्यामुळे परवडणार्या श्रेणीतील घरे उभारणीला बळ मिळू शकते.
परडवडणार्या श्रेणीतील म्हणजेच 40 लाख रुपयांच्या आतील घरांची उभारणीचा टक्का 2019वरून 2024मध्ये 38 वरून 18 टक्क्यांवर आला आहे. तर, या श्रेणीतील घरांचा पुरवठा 2019मघ्ये 40 टक्के होता. (Latest Pune News)
त्यात जून 2025च्या सहामाहीत 12 टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. बांधकाम उभारणीतील खर्चातील कपात घर खरेदीदारांना दिल्यास परवडणार्या श्रेणीतील घरांचा टक्का पुन्हा वाढू शकतो, असे अॅनारॉक रिसर्चने म्हटले आहे.
जीएसटीची करश्रेणी पूर्वी पाच टप्प्यात होती. त्यात 5, 12, 18 आणि 28 या प्रमुख श्रेणी होत्या. लक्झरी वस्तूंसाठी अतिरिक्त सेस होता. आता फक्त 5 आणि 18 टक्के असे दोन प्राथमिक स्लॅब आहेत. या व्यतिरिक्त लक्झरी आणि तंबाखूसारख्या हानीकारक वस्तूंवर 40 टक्के कर आकारण्यात आला आहे. किंमतीत अधिक स्पष्टता आल्यामुळे ग्राहकांचा विश्वास सुधारण्यास मदत होणार आहे. याचा परिणाम टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमध्ये ठळक दिसून येईल.
परवडणार्या घरांची 1 कोटींची तूट
सध्या शहरी बाजारपेठेत जवळपास 1 कोटी परवडणार्या घरांची कमतरता आहे. यावर वेळीच लक्ष न दिल्यास 2030 पर्यंत हा आकडा अडीच कोटींपर्यंत वाढू शकते. जीएसटी सुधारणांमुळे बांधकाम खर्च कमी होणार आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांच्या घरांची उभारणी करण्यास वाव असल्याचे अॅनारॉकच्या अहवालात म्हटले आहे.
व्यावसायिक बांधकामवर होणार परिणाम
व्यावसायिक रिअल इस्टेटवर सध्या 12 टक्के जीएसटी आकारला जातो. त्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) घेण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. तथापि, अलीकडच्या घडामोडींमुळे परिस्थिती थोडी गुंतागुंतीची झाली आहे.
कमर्शियल प्रॉपर्टी लीजवरील आयटीसी रद्द झाला आहे. त्यामुळे विकासक आता प्रकल्पाशी संबंधित खर्चावर आयटीसीचा दावा करू शकणार नाहीत. या पूर्वलक्षी सुधारणामुळे ऑफिस स्पेस आणि इतर कमर्शियल प्रॉपर्टीजसाठी संचलन खर्चात आणि पर्यायाने भाडेदरात वाढ होईल. नोंदणीकृत नसलेल्या पुरवठादारांकडून व्यावसायिक बांधकाम भाड्याने घेण्यासाठी रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम (आरसीएम) आहे. त्यामुळे घरमालकांऐवजी भाडेकरूंना भाड्यावर 18 टक्के जीएसटी भरावा लागतो.