बारामती: जिल्हा परिषद-पंचायत समिती निवडणुकीचे वातावरण तप्त झाले आहे. परंतु, राजकारणाचा खरा कणा असलेला, पक्षासाठी, आपल्या नेत्यासाठी जिवाचे रान करणारा सर्वसामान्य, कष्टकरी कार्यकर्ता सत्ताकेंद्रित आणि पैसेवाल्यांच्या राजकारणात आता बाजूला पडला आहे. राजकारणात एकेकाळी तत्त्व, विचारसरणी आणि निष्ठेला प्रचंड महत्त्व होते. पक्षसंघटन बळावर चालणारे राजकारण आता आर्थिक गणित आणि खर्चाच्या ताकदीवर चालते. त्यामुळे निष्ठावान कार्यकर्त्यांचे स्थान दुय्यम ठरल्याची भावना कार्यकर्त्यांमध्ये व्यक्त होत आहे. अनेक पक्ष फुटल्याने कार्यकर्त्यांसमोर कोणता झेंडा घेऊ हाती, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
प्रचार, जनजागृती, मतदारांशी थेट संवाद याची संपूर्ण जबाबदारी कार्यकर्त्यांवरच असायची. त्याग, निष्ठा आणि सातत्यपूर्ण कष्ट, यांची दखल घेतली जाईल, अशी अपेक्षा कार्यकर्त्यांना होती. तशी ती त्या वेळी घेतलीसुद्धा जायची. परंतु, गेल्या काही वर्षांत राजकारण कमालीचे बदलले. पैसेवाल्यांच्या हातात सूत्रे गेली. सध्याच्या निवडणुका तत्त्वाधिष्ठित न राहता खर्चीक आणि आर्थिकदृष्ट्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला न परवडणाऱ्या ठरत आहेत. मोठ्या प्रमाणावरील प्रचारखर्च, मतदारांना आर्थिक प्रलोभने आणि पैशांच्या जोरावर जमवलेली गर्दी, यामुळे ‘लक्ष्मीअस्त्र’ हेच निवडणुकीचे प्रमुख साधन बनले आहे.
या बदलाचा थेट फटका आर्थिक बळ नसलेल्या कार्यकर्त्यांना बसत आहे. निवडणूक काळात प्रचार, सभा, पदयात्रा, रॅली, मतदार संपर्कासाठी कार्यकर्त्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. मात्र, उमेदवारी आणि पक्षातील पदे देताना किंवा सत्तेचे लाभ देताना त्यांना डावलले जाते, अशी तक्रार बारामती व पुणे जिल्ह्यातील अनेक कार्यकर्ते व्यक्त करीत आहेत. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि अलीकडेच राजकारणात प्रवेश केलेल्या व्यक्तींना संधी दिली जात आहे. त्यातही अल्पकाळात ठेकेदारी, गुंठेवारी किंवा अवैध मार्गाने गब्बर झालेल्या आणि तत्त्वांची कधीही गाठ न पडलेल्यांची तळी उचलली जात आहे.
या प्रक्रियेत आर्थिक बळ नसलेला कार्यकर्ता आयुष्यभर कार्यकर्ताच राहतो. राजकारणासाठी वेळ, श्रम आणि आयुष्य खर्च करूनही पदरी निराशाच येत असल्याने अनेक कार्यकर्त्यांचे जीवन ’ना घरका ना घाटका’ असे झाले आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे, या परिस्थितीविरोधात कार्यकर्त्यांकडून ठोस प्रतिक्रिया उमटताना दिसत नाही. पुढे संधी मिळेल, या आशेवर ते गप्प राहतात. नेतृत्वाभोवती फिरणे, ओळख टिकवणे आणि केवळ उपस्थिती दाखवणे, यालाच राजकीय यश मानले जात आहे. परिणामी, नेतृत्वालाही कार्यकर्त्यांच्या उपेक्षेचा विचार करण्याची गरज वाटत नाही. आर्थिक बळ असेल, तर कार्यकर्त्यांशिवायही निवडणूक जिंकता येते, असा समज राजकीय पुढऱ्यांनी केला आहे. बऱ्याचअंशी तो खराही ठरत आहे. राजकारण हा जनसेवेचा मार्ग न राहता बक्कळ पैसा मिळविण्याचे साधन बनला आहे. ज्यांच्याकडे बक्कळ पैसा आहे अशी मंडळी राजकारणातील पदे मिळवून आपली प्रतिष्ठा वाढवतात.
लोकशाहीचा पाय कमकुवत होण्याची भीती
केवळ आश्वासनांवर आणि भावनिक नात्यांवर किती काळ अवलंबून राहायचे, याचा गंभीर विचार करण्याची वेळ आता कार्यकर्त्यांवर आली आहे. कार्यकर्ता जर संपला, तर पक्ष आणि सत्ता कदाचित टिकतील. मात्र, लोकशाहीचा पाया कमकुवत होईल. त्यामुळे आज सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांची उपेक्षा होत असली तरी त्यातून राजकारणाची सूत्रे उद्या मूठभर प्रस्थापितांच्या, धनदांडग्यांच्या हाती जाण्याचाही मोठा धोका आहे.