जळोची: एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा फरक वेतनासोबत देण्यासाठी महामंडळाला सरकारकडून दरमहा 65 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केला होता. या निर्णयाला दोन महिन्यांचा कालावधी उलटूनसुद्धा अद्याप फरकाची रक्कम सरकारकडून महामंडळाला देण्यात आलेली नाही.
घोषणेची पूर्तता करण्यासाठी एसटीच्या तिजोरीतून सदरच्या रकमेचे वाटप केले गेले. शिंदे यांनी दिलेला आदेश अर्थ खात्याकडून डावलण्यात येत आहे. परिणामी, महामंडळ आर्थिक कचाट्यात सापडल्याचा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग््रेासचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढीच्या फरकाची रक्कम अदा करण्यासाठी महामंडळाला राज्य सरकारकडून दर महिन्याला 65 कोटी रुपये देण्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे व परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या सोबत झालेल्या 13 ऑक्टोबर 2025 रोजीच्या सर्व श्रमिक संघटनाच्या बैठकीत कबूल करण्यात आले होते. या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी व महामंडळ आर्थिक कचाट्यात येऊ नये याची खबरदारी म्हणून अर्थ सचिव ओमप्रकाश गुप्ता यांना सदर बैठकीस खास बोलावण्यात आले होते. त्यांना विश्वासात घेऊनच सदरचा निर्णय घेण्यात आला होता. तरीही या निर्णयाची अंमलबजावणी अद्याप अर्थ विभागाकडून करण्यात आलेली नाही.
सरकारची अब्रू राखण्यासाठी महामंडळाने आपल्या तिजोरीतून ही रक्कम एसटी कर्मचाऱ्यांना वाटप केली. महामंडळाच्या तिजोरीत अगोदरच खडखडाट असताना एसटीने आपल्या तिजोरीतून सदरच्या रक्कमेचे वाटप केल्याने महामंडळाला पीएफ, ग््रॉच्युटी, बँक या संस्थांची कर्मचाऱ्यांची कपात करण्यात आलेली रक्कम त्या त्या संस्थांकडे भरण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. संबंधित संस्था व महामंडळासमोरील इतर देणी मिळून सध्या 4151.49 कोटी रुपयांची रक्कम प्रलंबित आहे. परिस्थिती सुधारली नाही तर संबंधित संस्था अडचणीत जाऊ शकतात. शासनाच्या अर्थ विभागाकडून याकडे गांभीर्याने लक्ष दिल जात नसल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या व महामंडळा समोरील आर्थिक समस्या जैसे थे आहेत असेही बरगे यांनी स्पष्ट केले.
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी महिन्याकाठी 474 कोटी 84 लाख रुपये इतकी रक्कम लागत होती त्यातच वाढीव वेतनाच्या फरकासाठी दर महिन्याला अजून साधारण 58.30 कोटी रुपये इतकी रक्कम लागत आहे. ती गेले दोन महिने कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेली आहे. राज्य सरकार कडून दरमहा येणाऱ्या सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती रक्कमेतून सध्या वेतन देण्यात येत आहे. सरकार ही रक्कम कधीच पूर्णपणे देत नसल्याने महामंडळ आर्थिक कचाट्यात सापडले आहे, असे बरगे यांनी सांगितले.
