पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्रातील सर्व साहित्य संस्थांना प्रतिवर्षी शासनातर्फे दहा लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. गेली अनेक वर्षे ते एक रकमी किंवा दोन टप्प्यात देण्यात येत होते. या दोन ते तीन वर्षात मात्र ही परंपरा खंडित झाली आहे. डिसेंबर महिना संपला तरी अजून या अनुदानातील 80 ते 90% रक्कम साहित्यसंस्थांना देण्यात आलेली नाही. साहित्य संस्थांचे अनुदान तत्काळ देण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने पत्राद्वारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
शंभराव्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य संमेलनाच्या संमेलन हस्तांतर सोहळ्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पिंपरी-चिंचवड येथे आले होते. त्या कार्यक्रमास महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांची उपस्थिती होती. प्रा. जोशी यांनी अनुदानासंदर्भातील हे पत्र फडणवीस यांना दिले. अनुदानाच्या वाटपातील या विस्कळीतपणामुळे साहित्य संस्थांना वर्षभरातील कार्यक्रमांचे नियोजन करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. साहित्यसंस्थांचे अनुदान अडवून ठेवण्याचे कोणतेही कारण नसतानाही वारंवार अधिकार्‍यांकडून अडवणूक केली जाते.
महाराष्ट्रातील साहित्य संस्कृतीच्या प्रवाहाला खीळ घालणारी ही गोष्ट योग्य नाही. आपण संबंधित विभागाच्या अधिकार्‍यांना तत्काळ आदेश देऊन साहित्यसंस्थांची अनुदानाची उर्वरित रक्कम अदा करण्यास सांगावे, असे या पत्रात प्रा. जोशी यांनी म्हटले आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात त्वरीत कार्यवाही करण्यात येईल असे आश्वासन दिल्याचे प्रा. जोशी यांनी सांगितले.
अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ, महा साहित्य परिषद, मराठवाडा साहित्य परिषद, मुंबई मराठी साहित्य संघ, विदर्भ साहित्य संघ आदी संस्थांना दरवर्षी 10 लाख रुपयांचे अनुदान मिळते. संस्थांकडून अनुदानातून व्यवस्थापन, कर्मचार्‍यांचे वेतन, वीजबिलासह वार्षिक अंक, कार्यक्रम, प्रदर्शने, ग्रंथालयाचे व्यवस्थापन असा खर्च केला जातो. त्यामुळे साहित्य संस्थांसाठी अनुदान महत्त्वाचे आहे.
हेही वाचा