खोर: राज्य शासनाने ग््राामविकासाला गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री समृद्धी पंचायतराज अभियानअंतर्गत घेतलेला निर्णय ग््राामीण महाराष्ट्रासाठी गेमचेंजर ठरण्याची चिन्हे आहेत. अनेक वर्षांपासून थकीत राहिलेल्या घरपट्टी व पाणीपट्टी करावर थेट 50 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय म्हणजे नागरिकांना मोठा दिलासा आणि ग््राामपंचायतींसाठी एक प्रकारची आर्थिक नवसंजीवनी साधण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.
शासन निर्णयानुसार 1 एप्रिल 2025 पूर्वीचा थकीत निवासी मालमत्ता कर व पाणीपट्टी ही सवलतीच्या कक्षेत येणार आहे. नागरिकांनी 31 डिसेंबर 2025 पूर्वी एकरकमी कर भरल्यास त्यांना कराच्या मूळ रकमेत 50 टक्के सूट दिली जाणार आहे; मात्र, प्राधिकरण पाणीपुरवठा योजनांचा या सवलतीत समावेश नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ग््राामीण भागात आर्थिक अडचणी, नैसर्गकि संकटे आणि रोजगाराच्या मर्यादा यामुळे कर भरणे अनेकांसाठी जिकिरीचे ठरले होते. परिणामी ग््राामपंचायतींच्या खात्यात कोट्यवधी रुपयांचा महसूल थकीत राहिला होता. आता या सवलतीमुळे नागरिकांना थकीत करातून मुक्त होण्याची संधी मिळणार असून, ग््राामपंचायतींनाही अडकलेला महसूल वसूल होणार आहे.
ग््राामीण अर्थकारणाला नवी दिशा
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाअंतर्गत राबविण्यात येणारी ही करसवलत योजना म्हणजे ग््राामीण अर्थकारणाला उभारी देणारी निर्णायक पायरी ठरणार आहे. नागरिकांचा प्रतिसाद आणि प्रशासनाची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास समृद्ध गाव, सक्षम ग््राामपंचायत, विकसित महाराष्ट्र हे उद्दिष्ट नक्कीच साध्य होईल. नागरिकांना घरपट्टी व पाणीपट्टीमधील ऐतिहासिक दिलासा मिळणार असून ग््राामपंचायतींच्या तिजोरीत देखील शिस्तबद्ध महसूल जमा होणार आहे. यामधून नक्कीच गाव विकासाला नवी दिशा व चालना मिळेल हे नक्की.
‘कर भरा-गाव घडवा’चा संदेश
या अभियानातून शासनाने स्पष्ट संदेश दिला आहे की, कर भरणे म्हणजे दंड नव्हे, तर गावाच्या प्रगतीमधील सहभाग होय. कर सवलतीचा लाभ घेऊन नागरिकांनी पुढाकार घेतल्यास ग््राामपंचायती अधिक सक्षम होतील आणि शासनावरील आर्थिक भार कमी होईल. सवलतीचा लाभ घ्यायचा असल्यास नागरिकांनी संबंधित ग््राामपंचायत कार्यालयात तत्काळ संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. मुदतीत कर न भरल्यास सवलत मिळणार नसल्याने वेळेचे भान ठेवणे आवश्यक आहे.
गाव विकासाला मिळणार बूस्टर डोस
वसूल होणाऱ्या कर रकमेचा थेट वापर ग््रााम-रस्ते, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, स्ट्रीट लाईट, ड्रेनेज, सार्वजनिक शौचालये, शाळा व अंगणवाड्या यांसारख्या मूलभूत सुविधांसाठी केला जाणार आहे. त्यामुळे केवळ कर संकलन नव्हे, तर गावाच्या विकासचक्राला गती मिळणार आहे.