पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार पूर्वप्राथमिक शिक्षणात समानता आणण्यात येणार आहे. त्यासाठी खासगी बालवाड्यांची मान्यता, किमान सुविधा, अभ्यासक्रम यासंदर्भात नियंत्रण आणण्यासाठीच्या नियमावलीचा मसुदा शिक्षण विभागाने तयार करून राज्य शासनाला सादर केला आहे. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात खासगी बालवाड्यांवर नियंत्रणाचे विधेयक मांडले जाणार आहे. त्यामुळे शैक्षणिक वर्षापासून खासगी बालवाड्यांवर सरकारचे नियंत्रण येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
राज्यात शासकीय अंगणवाड्यांसह खासगी बालवाड्या अक्षरश: गल्लोगल्ली आहेत. यामध्ये विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारचे शिक्षण दिले जात आहे. त्याशिवाय मनमानी शुल्काची आकारणी करण्यात येत आहे, तर वेळेची आणि अभ्यासक्रमाची कोणतीही मर्यादा पाळली जात नाही. यावर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. बालवाडी सुरू करण्यासाठीची मान्यता प्रक्रियाही सध्या अस्तित्वात नाही. परंतु, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार पूर्वप्राथमिक शिक्षण आता शिक्षणाच्या चौकटीत आणण्यात आले आहे. तसेच, पूर्वप्राथमिक ते दुसरीसाठीचा राज्यस्तरावरील अभ्यासक्रमही तयार करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020ची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने आता राज्यातील खासगी बालवाड्यांवर सरकारी नियंत्रण आणण्यात येणार आहे.
यासंदर्भात शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे म्हणाले, खासगी बालवाड्यांवर नियंत्रण आणण्याबाबतच्या नियमावलीचा मसुदा तयार करून आठ दिवसांपूर्वी राज्य शासनाला सादर करण्यात आला आहे. तज्ज्ञांच्या मदतीने सखोल अभ्यास करून ही नियमावली तयार करण्यात आली आहे. त्यात मान्यता प्रक्रिया, अभ्यासक्रम, किमान सुविधा, यावर भर देण्यात आला आहे. सध्या शुल्काबाबत कोणतेही नियंत्रण ठेवण्यात आलेले नाही. परंतु, बालवाड्यांमध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने होणार्या शिक्षण प्रक्रियेत समानता आणण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. या नियमावलीचे विधेयक तयार होऊन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. त्यानंतर या नियमावलीची अंमलबजावणी सुरू केली जाणार आहे.
राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने पायाभूत स्तरासाठीचा राज्य अभ्यासक्रम आराखडा तयार करून जाहीर केला होता. तसेच त्यावर हरकती व सूचना मागविल्या होत्या. या आराखड्यावर आलेल्या सुमारे बाराशे हरकती-सूचना विचारात घेऊन आता लवकरच अंतिम आराखडा जाहीर करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा