पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : सहकार विभागाच्या पुढील दोन वर्षांच्या नामतालिकेवरील (पॅनल) शासकीय लेखापरीक्षकांनाही करण्यात आलेली ऑनलाईन नोंदणीवरील बहिष्कार सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांच्यांशी झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर मागे घेण्याचा निर्णय महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंट ऑडीटर्स असोसिएशनने मागे घेतला आहे. त्यानुसार सद्य:स्थितीत नामतालिकेच्या सुरु असलेल्या पॅनलवरील नोंदणी प्रक्रियेस सहकार्य करण्यात येणार आहे.
असोसिएशनच्या भूमिकेनंतर सहकार आयुक्तांसमवेत 31 ऑक्टोंबरला संयुक्त बैठक झाली. त्यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष चंद्रशेखर भोयर, उपाध्यक्ष तानाजी गव्हाणे, महासचिव अमृत कोकाटे, कार्याध्यक्ष संदीप पाटील व अन्य सदस्यांनी संघटनेच्या मागण्यांचे निवेदन सहकार आयुक्त कवडे यांना देत विविध मागण्यांवर चर्चा केली.
यावेळी सहकारचे सहनिबंधक (लेखापरिक्षण) राजेश जाधवर उपस्थित होते. त्यानंतर संघटनेने हा निर्णय घेतल्याची माहिती भोयर यांनी दिली. ते म्हणाले, शासकीय लेखापरीक्षकांची नियुक्तीच लेखापरिक्षण कामकाजासाठी असल्याने त्यांना नामतालिकेवर न घेता सरसकट लेखापरीक्षणासाठी पात्र करणे ही मुख्य मागणी होती.
कायद्यातील दुरुस्ती, शासकीय लेखापरिक्षकांचे नामताालिकेवरील स्वतंत्र अस्तित्व व नोंदणी संदर्भातील सुलभता येण्यासाठी सकारात्मक चर्चा झाली. संघटनेचा आकृतीबंध, पदोन्नती व तीन वर्षानंतर शासकीय लेखापरीक्षण या मागण्यांसाठी स्वतंत्र वेळ देऊन चर्चा करण्याचेदेखील मान्य करण्यात आले आहे. लेखापरिक्षकांचा प्रवर्ग नामतालिकेमध्ये स्वतंत्ररित्या अधोरेखित होईल, अशी व्यवस्था करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
हेही वाचा