पुणे: कोथरूड येथील गोसावीवस्तीमधील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत (एसआरए) घुसविण्यात आलेल्या बोगस झोपडपट्टीधारक आणि सरकारी जागा यांच्या समावेश केल्याने तब्बल १ हजार कोटीहून अधिक घोटाळा या योजनेत होत असल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. यामध्ये बोगस झोपड्यांपोटी ५०१ कोटींचा टीडीआर, तर सरकारी जागांपोटी तब्बल ६३५ कोटींचा थेट फायदा या विकसकाला मिळणार आहे.
कोथरूड येथील सर्वे नंबर १५९ व १६० येथील गोसावीवस्तींतील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत तब्बल १ हजार २३६ बोगस झोपडपट्या दाखविल्या असल्याचे तसेच ही योजना मंजूर करताना झोपडपट्टीलगत असलेल्या महापालिका आणि महावितरण यांची जागा घुसविली असल्याचे दै. पुढारीने उघडकीस आणले आहे. या बोगस झोपड्या आणि सरकारी जागांपोटी बिल्डराला मिळणाऱ्या टीडीआरची आकडेवारी काढल्यास अक्षरश डोळे दिपतील अशा पद्धतीची आकडेवारी समोर आली आहे.
या योजनेत ज्या बोगस झोपड्या दाखविण्यात आल्या आहेत, त्यापोटी संबधित तब्बल १२ लाख चौरस फुटांचा टीडीआर तयार होणार आहे. गोसावीवस्ती येथील जमिनीचा रेडीरेकनर दर हा ४१ हजार आठशे इतका आहे. त्यामुळे बिल्डरला तब्बल ५०१ कोटी ६० लाख रुपये किमतीचा टीडीआर मिळू शकतो, असा दावा करण्यात आला आहे, तर या योजनेत महापालिकेचा ॲमिनिटी प्लॉट, महावितरणचे सब स्टेशन तसेच बाकी सर्व्हिसेसचे क्षेत्र असे एकूण बिल्डरला १५ हजार २१० चौ.मी. वाढीव जागा मिळणार आहे.
या जागांची किंमत रेडीरेकनर दरानुसार तब्बल ६३५ कोटी ७७ लाख इतकी होत आहे. त्यामुळे गोसावीवस्ती एसआरए योजनेत किती प्रचंड प्रमाणात गैरव्यवहार होत आहे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळेच एसआरएचे तत्कालीन सीईओ नीलेश गटने यांनी हा या प्रस्ताव मंजूर केला असल्याचेही स्पष्ट होत आहे. दरम्यान, या योजनेच्या विकसकाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.
...तर बोगस झोपडीधारकांचा पर्दाफाश होणार
गोसावीवस्ती एसआरए योजनेमधील समावेश करण्यात आलेल्या सर्व झोपडीधारकांचे आधारकार्ड व त्यांच्या झोपडीचे लाईटबिल तपासणी केल्यास या घोटाळ्याचा पर्दाफाश होऊ शकतो. त्यामुळे एसआरए प्राधिकरण हा घोटाळा रोखण्यासाठी ही कार्यवाही करणार का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.