कोळपेवाडी : पुढारी वृत्तसेवा : पश्चिम वाहिणी दमण गंगा, वैतरणा, अंबिका, नार-पार व उल्हास नद्यांचे पश्चिमेकडे समुद्राला वाहून जाणारे 80 टीएमसी पाणी अती तुटीच्या गोदावरी खोर्यात वळवून नगर व नाशिक जिल्ह्यातील शेतकर्यांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न मार्गी लागावा, यासाठी कर्मवीर शंकरराव काळे साखर कारखाना न्यायालयात सतत प्रयत्न करीत आहे. मात्र ज्यांच्यामुळे गोदावरी कालवा लाभक्षेत्राचे पाणी कमी झाले त्यांनीच पश्चिमेच्या पाण्यावर हक्क सांगणारी याचिका दाखल केल्याने याची गंभीर दखल घेत काळे कारखान्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्याची माहिती आ. आशुतोष काळे यांनी दिली.
आ. काळे म्हणाले, नगर जिल्ह्यातील राहाता, कोपरगाव व श्रीरामपूर आणि नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर, येवला, निफाडचे शेतकरी गोदावरी कालव्यांचे लाभधारक आहेत.
100 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीपासून या शेतकर्यांना गोदावरी कालव्यातून आवर्तन मिळते. स्व. कर्मवीर शंकरराव काळे यांनी गोदावरी कालव्याच्या हक्काच्या पाण्याबाबत लाभधारक शेतकर्यांना संघटीत करून सतत आवाज उठविला. शासनाच्या 2001 च्या अहवालानुसार पश्चिमेकडे समुद्राला वाहून जाणारे पाणी पूर्वेकडील अतीतुटीच्या गोदावरी खोर्यात वळवावे, यासाठी माजी आ. अशोकराव काळे यांनी 2013 मध्ये उच्च न्यायालय मुंबई येथे याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, या याचिकेवर (दि. 23 सप्टेंबर 2016 रोजी निर्णय होवून पावसाळ्यात पश्चिमेचे समुद्राला वाहून जाणारे पाणी शासनाने मुदतीत कार्यवाही करून पूर्वेकडील खोर्यात वळवावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने शासनाला दिला होता.
2019 च्या हिवाळी अधिवेशनात गोदावरी कालव्यांच्या लाभक्षेत्राला पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी समुद्राला वाहून जाणारे पाणी पूर्वेकडील अतीतुटीच्या गोदावरी खोर्यात वळविण्याची मागणी केली होती. 2023 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुन्हा हा मुद्दा उपस्थित करून आ. काळे यांनी गोदावरी कालव्यांच्या ज्वलंत प्रश्नाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. नगर-नाशिक विरुद्ध मराठवाडा हा पाण्यावरून होणारा वाद मिटवावा, अशी विनंती केली होती.
गोदावरी कालव्यांचे कमी झालेले पाणी पुन्हा मिळविण्यासाठी कर्मवीर काळे कारखाना करीत असलेले प्रयत्न व न्यायालयाने शासनाला समुद्राला वाहून जाणारे पाणी पूर्वेकडील अतीतुटीच्या गोदावरी खोर्यात वळविण्यासाठी दिलेले निर्देश पहाता याबाबत शासनाला पावले उचलावी लागणार आहेत, मात्र तत्पूर्वीच मराठवाड्याकडून पश्चिमेच्या पाण्यावर हक्क सांगण्यास औरंगाबाद खंडपिठात दाखल याचिकेला विरोध करण्यासाठी माहेगाव देशमुख ग्रामपंचायतीसह काळे कारखान्याचे सभासद शेतकरी सुनील शिंदे यांच्यावतीने हस्तक्षेप याचिका दाखल केल्याची माहिती आ. काळे यांनी दिली.
दारणा-गंगापूर धरणावर सतत बिगर सिंचनाचे आरक्षण मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. गोदावरी कालव्यांचे पाणी मोठ्या प्रमाणात कमी होवून बारमाही क्षेत्रात दोन-तीन आवर्तने मिळणेसुध्दा अवघड झाले आहे. यामुळे लाभधारक क्षेत्रातील शेतीसह शेतकरी यांचे भविष्य अंधकारमय झाले आहे. गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्राला पुन्हा पूर्वीचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी नवीन पाण्याची निर्मिती कशी करता येईल, याबाबत उपाय-योजना व प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. लाभधारक क्षेत्रातील शेतकर्यांच्या आशा फक्त पश्चिमेच्या पाण्यावरचं अवलंबून आहेत. यावर देखील अधिकार सांगण्याचा प्रयत्न होत असेल तर न्यायालयीन लढाई लढणार आहे, असा निर्धार आ. आशुतोष काळे यांनी व्यक्त केला.
हेही वाचा