पुणे: शहराला हादरवून सोडणाऱ्या गुलियन बॅरी सिंड्रोम (जीबीएस) उद्रेकाला एक वर्ष पूर्ण झाले. मात्र, एका वर्षानंतरही महापालिकेला जाग आली नसल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. जीबीएसबाधित समाविष्ट गावांमध्ये अद्याप जलशुद्धीकरण केंद्राचे काम झालेले नाही. तसेच, या गावांमधील आरोग्य यंत्रणा महापालिकेची की जिल्हा परिषदेची, हेही अद्याप अनुत्तरित आहे.
महापालिकेत नव्याने समाविष्ट गावांमधील आरोग्य यंत्रणेचे हस्तांतरण अद्याप रखडलेले आहे. या गावांतील 3 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व 18 उपकेंद्रे अजूनही जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत आहेत. भविष्यात अशा साथीच्या आजाराचा उद्रेक झाल्यास जबाबदारी कोणाची, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याबाबत महापालिकेने जिल्हा परिषदेला प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र, त्यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.
गेल्या वर्षी जानेवारी ते मार्चदरम्यान सिंहगड रस्ता परिसर व नव्याने समाविष्ट गावांमध्ये जीबीएसचा भीषण उद्रेक झाला होता. तीन महिन्यांत सुमारे 225 रुग्णांची नोंद झाली. त्यापैकी 197 रुग्णांमध्ये प्रयोगशाळा तपासणीत निदान झाले होते, तर इतर रुग्ण संशयित होते. जीबीएसमुळे 10 हून अधिक रुग्णांचा मृत्यू झाला. या घटनेने देशभरात चिंता निर्माण झाली होती. केंद्र शासनानचे पथकही पुण्यात दाखल झाले होते. मात्र, एक वर्षानंतरही केंद्र शासनाचा अहवाल गुलदस्त्यातच आहे. तपासणीत काही रुग्णांमध्ये कॅम्पिलोबॅक्टर जेजुनी या जंतुसंसर्गाचे निदान झाले. जीबीएसचा उद्रेक दूषित पाण्यामुळे झाल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यानंतर वर्ष उलटून गेल्यावरही स्वतंत्र जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात आलेला नाही. आरोग्य व पाणीपुरवठा यंत्रणांतील त्रुटी कायम असून सुधारणा केवळ घोषणांपुरत्याच मर्यादित राहिल्या आहेत.
आरोग्यवर्धिनी केंद्रांना मुहूर्त कधी?
महापालिकेने समाविष्ट गावांमध्ये 27 आरोग्यवर्धिनी केंद्रे सुरू करण्याची प्रक्रिया राबवली आहे. यापैकी 6 आरोग्य केंद्रे जीबीएसबाधित भागांमध्ये आहेत. मात्र, त्यातील केवळ एक केंद्र सुरू झाले असून, इतर सहा केंद्रांचे काम अद्याप सुरू आहे.
केंद्र शासनाकडून आलेल्या समितीच्या अहवालात जीबीएसचा प्रादुर्भाव आरओच्या पाण्यामुळे झाल्याचा उल्लेख आहे. तरीही जीबीएससारख्या आजारांचा पुन्हा प्रादुर्भाव होऊ नये, यासाठी पाणीपुरवठा विभागाकडून उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. समाविष्ट गावांमधील आरोग्य यंत्रणेच्या हस्तांतरणासाठी जिल्हा परिषदेला पत्रही पाठवण्यात आले आहे.पवनीत कौर, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका
जलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी जागा मंजुरी प्रक्रियेत आहे. केंद्रीय जल व विद्युत संशोधन केंद्राकडे परवानगीसाठी प्रस्ताव दिला आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतरच काम सुरू होईल. दरम्यान, उपाययोजना म्हणून बाधित गावांमधील एक-दीड किलोमीटरच्या पाईपलाईन बदलण्यात आल्या आहेत. क्लोरीनेशनचे ऑटोमेशन करण्यात येत आहे.नंदकिशोर जगताप, मुख्य अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, पुणे महापालिका