पुणे: प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी अन्न शिजवून देणाऱ्या प्रत्येक शाळेला भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआय) नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, शाळा व्यवस्थापन समिती, बचत गट, स्वयंसाहाय्यता गट, अशासकीय व स्वयंसेवी संस्थांमार्फत भोजन दिले जात असल्यास संबंधितांकडे वैध एफएसएसएआय नोंदणी किंवा परवाना आहे, याची खात्री करण्याची जबाबदारीही शाळा व्यवस्थापनावर सोपवली आहे.
शालेय विद्यार्थ्यांना सुरक्षित, पौष्टिक आणि संतुलित आहार मिळावा, यासाठी 'अन्न सुरक्षा व मानके (शाळेतील मुलांसाठी सुरक्षित अन्न आणि संतुलित आहार) विनियम, २०२०'ची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी आणि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी याबाबत शाळांना सूचना दिल्या आहेत.
‘ईट राईट स्कूल’ उपक्रमांतर्गत प्रत्येक शाळेने शाळा व्यवस्थापन समितीच्या मान्यतेने शालेय पोषण धोरण तयार करावे. प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात अन्नसुरक्षा आणि पोषणविषयक किमान चार जनजागृती सत्रे घेणे, एफएसएसएआयचे संदेश ठळकपणे प्रदर्शित करणे आणि कॅन्टीन किंवा माध्यान्ह भोजन व्यवस्था ही आरोग्यदायी आहाराचा आदर्श नमुना ठरेल, याची काळजी घेण्याचे निर्देश आहेत.
सर्व निकषांचे पालन आवश्यक
अन्न तयार करताना स्वच्छता, अन्न साठवणूक, तापमान नियंत्रण, कीड नियंत्रण, कचरा व्यवस्थापन आणि अन्न हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक स्वच्छता यांसह निर्धारित निकषांचे पालन करणे आवश्यक राहणार आहे. केवळ नोंदणी करून जबाबदारी संपणार नाही; तर विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या भोजनात प्रथिने, स्निग्ध पदार्थांसह लोह, कॅल्शियम, जीवनसत्त्वे, आयोडिन आणि फोलेट यांसारख्या पोषकतत्त्वांचा योग्य समावेश असणे अपेक्षित आहे. शाळेतील स्वयंपाकगृह, कॅन्टीन आणि वसतिगृहांमध्ये फळे, भाज्या, कडधान्ये, संपूर्ण धान्ये आणि स्थानिक पौष्टिक पदार्थांचा वापर वाढवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
संपूर्ण साखळीवर प्रशासनाची नजर
एचएफएसएस आणि अतिप्रक्रियायुक्त अन्नामुळे होणारे आरोग्यविषयक धोके, मुलांच्या पोषणविषयक गरजा आणि सुरक्षित व पौष्टिक अन्न मिळण्याबाबतचे अधिकार याबाबत पालक व विद्यार्थ्यांचे प्रबोधन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. शाळेच्या आवारात किंवा आसपास सहज उपलब्ध होणाऱ्या चटपटीत पदार्थांपासून विद्यार्थ्यांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी आता केवळ विक्रेत्यांवरच नव्हे, तर शाळा व्यवस्थापनावरही थेट जबाबदारी निश्चित केली आहे. त्यामुळे शाळेभोवतीच्या खाद्यपदार्थांच्या विक्रीपासून विद्यार्थ्यांच्या ताटातील पोषणमूल्यापर्यंत संपूर्ण साखळीवर प्रशासनाची नजर राहणार आहे.