पुणे : यंदाच्या 2025-26 च्या हंगामात शेतकऱ्यांना उशिराने दिलेल्या उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर किमतीवर (एफआरपी) 15 टक्के व्याज साखर कारखान्यांना द्यावेच लागेल, असा इशारा साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते यांनी सुनावणीदरम्यान दिलेला आहे, तर करारानुसार शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम दिली जात असल्याचेही काही कारखान्यांनी सुनावणीत स्पष्ट केल्याचे सांगण्यात आले.
राज्यातील ज्या 45 साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एफआरपीची 60 टक्क्यांपेक्षा कमी रक्कम दिलेली आहे, अशा कारखान्यांच्या सुनावण्या साखर आयुक्तालयात दिनांक 17 व 18 फेबुवारी रोजी सलग दोन दिवस झाल्या. त्या वेळी साखर आयुक्तांनी ही भूमिका स्पष्ट केली आहे. बुधवारी सुनावण्या पूर्ण झाल्यानंतर भेट घेतली असता साखर आयुक्त डॉ. कोलते म्हणाले की, आयुक्तालयाने थकीत एफआरपीप्रश्नी कारखान्यांची बाजू मांडण्यासाठीच्या नोटिसा बजावताच काही कारखान्यांनी रक्कम दिल्याचे स्पष्ट केले आहे. 45 पैकी बहुतांश कारखान्यांचे एफआरपीची रक्कम देण्याबाबत ऊस उत्पादकांसमवेत करार केलेले आहेत.
त्या वेळी करारानुसार जरी रक्कम देण्यास उशीर झाला असला, तरी विलंबित कालावधीसाठी कारखान्यांना व्याज द्यावे लागेल, असे सांगितले आहे. काही कारखान्यांनी थकीत एफआरपीची 31 जानेवारी 2026 अखेरची रक्कम आम्ही फेबुवारी महिनाअखेर देऊ, असे सुनावणीत स्पष्ट केले आहे. त्यावर संबंधित कारखान्यांची पुढील सुनावणी दिनांक 10 व 11 मार्च रोजी ठेवली आहे. तसेच, एफआरपीची रक्कम देताच तसा अहवालही आयुक्तालयास सादर करण्याच्या सूचना दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
साखर विक्रीच्या कोट्यातून संपूर्ण एफआरपीची रक्कम देता येत नाही
केंद्राने आम्हाला वाढीव कोटा आता मंजूर केल्याने त्या साखर विक्रीतून एफआरपीची रक्कम आता देणार आहे
सह वीजनिर्मिती करारानुसार महावितरणने वीज खरेदी केली असली, तरी रक्कम दिलेली नसल्याने एफआरपीची संपूर्ण रक्कम देण्यात अडचण आली
एफआरपीची थकीत रक्कम देण्यासाठी बँकांकडून कर्ज घेऊन उर्वरित रक्कम देण्याची भूमिका सांगितली.