पुणे: राज्यातील तीन प्रमुख विद्यापीठांचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यानुसार सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, एसएनडीटी महिला विद्यापीठ आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या आर्थिक व प्रशासकीय कामकाजाची सखोल छाननी केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, पुणे विद्यापीठाच्या 2017-18 ते 2025-26 या नऊ वर्षांच्या, तर एसएनडीटी महिला विद्यापीठ आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या 2021-22 ते 2025-26 या पाच वर्षांच्या कालावधीचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यात येणार आहे.
पुणे विद्यापीठातील आर्थिक व्यवहार, विविध प्रकल्पांवरील खर्च, खरेदी प्रक्रिया आणि प्रशासकीय निर्णयांची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी मागणी विद्यापीठाच्या सिनेट सदस्यांकडून सातत्याने केली जात होती. त्यानंतर शासनाने फॉरेन्सिक ऑडिटचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचे सविस्तर परिपत्रक उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केले असून, पुढील कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांना कळविण्यात आले आहे.
पुणे विद्यापीठाच्या फॉरेन्सिक ऑडिटची जबाबदारी मुकुंद एम. चितळे अँड कंपनी यांच्याकडे सोपविण्यात आली असून, त्यांना अहवाल सादर करण्यासाठी 45 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. एसएनडीटी महिला विद्यापीठाचे फॉरेन्सिक ऑडिट चॉईस कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस प्रा. लि., तर यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे फॉरेन्सिक ऑडिट कीर्तने अँड पंडित एलएलपी या संस्थांकडून करण्यात येणार आहे.
या दोन्ही विद्यापीठांसाठी 30 दिवसांची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. पुणे विद्यापीठाच्या फॉरेन्सिक ऑडिटच्या कक्षेत येणाऱ्या कालावधीत डॉ. नितीन करमळकर आणि त्यानंतर डॉ. सुरेश गोसावी यांनी कुलगुरुपदाची जबाबदारी सांभाळली आहे. एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरू म्हणून डॉ. उज्ज्वला चक्रदेव, तर यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून डॉ. संजीव सोनवणे कार्यरत आहेत. त्यामुळे संबंधित कालावधीतील आर्थिक व्यवहार, निधीचा वापर, प्रशासकीय निर्णय आणि विविध प्रकल्पांची तपासणी या फॉरेन्सिक ऑडिटमधून होणार आहे.
फॉरेन्सिक ऑडिटसाठी 23 मुद्यांची कार्यकक्षा निश्चित
फॉरेन्सिक ऑडिटसाठी शासनाने 23 मुद्यांची कार्यकक्षा निश्चित केली असून, विद्यापीठांच्या महसूल, खर्च, निधी व्यवस्थापन, परीक्षा, प्रवेश, संशोधन आणि प्रशासकीय कामकाजाची सखोल पडताळणी करण्यात येणार आहे. फॉरेन्सिक ऑडिटदरम्यान बनावट कर्मचारी, अनधिकृत देयके, संशोधन निधीचा गैरवापर, शिष्यवृत्ती वितरणातील त्रुटी, परीक्षा प्रक्रियेतील अनियमितता, डिजिटल नोंदींमधील फेरफार, बनावट प्रमाणपत्रे, प्रॉक्सी उपस्थिती, न जाहीर केलेली बँक खाती, तसेच निधीच्या वापरातील संभाव्य गैरप्रकारांचा शोध घेतला जाणार आहे.