आशिष देशमुख
पुणे: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कालखंडापासून ते पेशवे काळापर्यंत मराठा साम्राज्यातील सरकारी दफ्तरात जतन करून ठेवलेल्या तब्बल पाच कोटी कागदपत्रांकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. इंग्रजांनी या कागदपत्रांची चांगली निगा राखली होती, त्यासाठी पुण्यात स्वतंत्र इमारतही उभी करून दिली, तसेच या विषयावर 45 खंड प्रकाशित केले. मात्र, स्वातंत्र्य मिळून 78 वर्षे होत आली, तरी शासनाच्या वतीने एकही खंड प्रकाशित झाला नाही.
पुण्यातील भारत इतिहास संशोधक मंडळाने आगामी पाच वर्षांत काही कागदपत्रांवर आधारित दहा खंड प्रकाशित करण्याचा संकल्प केला आहे. तथापि, या पाच कोटी कागदपत्रांचा अभ्यास करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा राज्य सरकारकडे नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. पुणे शहरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘पुणे आर्काईव्ह’ अर्थात ‘पेशवे दफ्तर’ नावाने एक जुनी इमारत दिसते. (Latest Pune News)
जुनी इंग्रजकालीन इमारत म्हणून या कार्यालयात फारसे कुणी जात नाही; कारण याविषयी फारशी माहिती जनसामान्यांना नाही. इतिहास संशोधक किंवा अभ्यासक वगळले, तर या इमारतीत कुणीही जात नाही. तिथे काय काम चालते हेदेखील कोणाला माहीत नाही. हे दफ्तर पुराभिलेख संचालनालयाच्या अंतर्गत असून, तेथे तब्बल पाच कोटी कागदपत्रांचा खजिना दडलेला आहे.
हे कार्यालय पुण्यात असले, तरी त्याचे मुख्यालय मात्र मुंबईत आहे. कार्यालयाचा मुख्य कारभार तेथूनच चालतो. त्यामुळे इथे कोणाला बोलायची परवानगी नाही अन् सहज प्रवेशदेखील मिळत नाही. कुणाला काही जुने संदर्भ मिळवायचे असतील, तर या ठिकाणी माहितीच्या अधिकारातून माहिती घ्यावी लागते. खूप पाठपुरावा केल्यानंतरच ही माहिती मोठ्या महत्प्रयासाने मिळते, असा अनुभव अनेक संस्थांना आला आहे.
वास्तुकलेचा उत्कृष्ट नमुना
ही इमारत इंग्रजांनी त्या काळातील अद्ययावत पद्धतीनुसार बांधली ती आजही वास्तुरचनेचा आदर्श नमुना आहे. मात्र, आपला देश स्वतंत्र झाल्यापासून मराठा साम्राज्यातील या सरकारी दफ्तराकडे शासनाचे पूर्ण दुर्लक्ष आहे. केवळ कागदपत्रांची निगा राखणे इतक्यापुरतेच हे दफ्तर मर्यादित राहिले असून, मोडी लिपीचे अभ्यासक नसल्याने या कागदपत्रांचा इतिहास नव्या पिढीपासून कोसो दूर आहे.
शेवटच्या घटका मोजत आहे मराठा दफ्तर
छत्रपती शिवाजी महाराज जेव्हा सन 1642 मध्ये पुण्यात प्रथम आले तेव्हा शहाजी महाराजांच्या कारकिर्दीपासून त्यांनी सरकारी दफ्तराचे नियोजन केल्याचे दाखले आहेत. सन 1680 पर्यंतचे हे दफ्तर त्या काळात अतिशय अद्ययावत आणि व्यवस्थित होते. त्या काळात 18 कारखाने म्हणजे आजच्या भाषेत दफ्तरांची मंत्रालये होती. सर्व किल्ल्यांवरची दफ्तरे स्वतंत्र होती. छत्रपती शिवरायांचे स्वतःचे आणि सरकारी दफ्तर वेगळे अशी योजना त्या काळात होती. त्यानंतर छत्रपती संभाजी महाराजांचेही दफ्तर होते, तेही अत्यंत अद्ययावत आणि सुव्यवस्थित होते.
मुघलांनी जाळले दफ्तर
सन 1689 मध्ये रायगड किल्ला मुघलांच्या ताब्यात गेल्यानंतर हे दफ्तर त्यांनी जाळून लाखो कागदपत्रे नष्ट केली. त्यामुळे मराठ्यांच्या जाज्वल्य अशा शौर्याचा इतिहास बर्याच प्रमाणात त्यावेळी नष्ट झाला. मात्र, त्यानंतर छत्रपती राजाराम महाराज यांच्या पुढील कार्यकाळात हा दफ्तरखाना मात्र सुव्यवस्थित राखण्यात यश आले.
औरंगजेबाच्या निधनापर्यंतचा दफ्तरखाना अजूनही आहे. छत्रपती शाहू महाराजांनी त्यांचे अष्टप्रधान मंडळ आणि पेशव्यांच्या मदतीने अटक ते कटक हा राज्यकारभार वाढवला आणि मराठा साम्राज्याचा विस्तार केला. त्यांच्या दफ्तरातील 57 हजार कागदपत्रे अजूनही अस्तित्वात आहेत.
18 कारखान्यांचे दफ्तर
इंग्रजांनी इंग्रजी भाषेत लिहिलेली शेकडो कागदपत्रे आणि नोंदी अजूनही आहेत. यांची संख्या सुमारे पाच कोटी इतकी आहे. महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावाच्या नोंदी इथे आहेत. प्रत्येक गावची सुविधा, त्या काळातले आरमार अशी विभागणी असून, 18 कारखान्यांचा दफ्तरखाना आहे. मोडी लिपीचे अभ्याकच कमी असल्याने ही जरा-जर्जर कागदपत्रे शेवटच्या घटका मोजत आहेत. त्याची पुस्तक रूपाने नव्या पिढीला ओळख करून देणे आवश्यक आहे; अन्यथा हा ठेवा नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे.
भारत इतिहास संशोधक मंडळाचे योगदान
आपला भारत देश स्वतंत्र झाल्यानंतर, तसेच महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यानंतरही इंग्रजांनी जतन केलेल्या या दुर्मीळ कागदपत्रांकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते. इंग्रजांनी पाच कोटी कागदपत्रांवर 45 खंड प्रकाशित केले. मात्र, त्यापुढे स्वातंत्र्यानंतर 78 वर्षांत एकही खंड प्रकाशित झाला नाही.
त्यामुळे मराठ्यांच्या शौर्याचा इतिहास नव्या पिढीसमोर आलाच नाही. या खजिन्यात नेमके काय घडले आहे, यासाठी थोर इतिहास संशोधक वि. का. राजवाडे यांनी पुणे शहरात 115 वर्षांपूर्वी भारत इतिहास संशोधक मंडळाची स्थापना केली. त्या काळात पन्नास ते साठ संशोधकांनी देशाच्या कानाकोपर्यात जाऊन मराठा साम्राज्यातील कागदपत्रे गोळा केली आणि तब्बल 115 वर्षे हे संशोधन करून 250 पुस्तके यावर प्रकाशित केली आहेत.
पानिपतच्या लढाईतील रोजनिशी
पुण्यातील ज्येष्ठ इतिहासकार आणि भारत इतिहास संशोधक मंडळाचे सचिव पांडुरंग बलकवडे यांनी सांगितले की, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून ते पेशवे काळापर्यंतचे हे दफ्तर अजूनही दुर्लक्षित आहे. यावर शासनाने पाहिजे तसे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे मराठ्यांचा इतिहास दुर्लक्षितच राहिला आहे.
पानिपतच्या लढाईत एक लाख सैनिक महाराष्ट्रातून गेले होते. त्यावेळी 45 कारकून या सर्व प्रवासाचे आणि लढाईचे वर्णन करीत होते. त्याची रोजनिशी पाहिली तर अंगावर शहारे येईल अशीच आहे. घोडदळ, पायदळ यासह पुढे जाणार्या सैनिकांना लागणारे रोजचे अन्न आणि एकंदरीत लष्कराची व्यवस्था याचे रोमांचक वर्णन त्यात आहे.
सरकारच्या मदतीविना पुढचे खंड प्रकाशित करणार
पुणे शहरातील भांडारकर संस्था आणि भारत इतिहास संशोधक संस्था या दोन्ही खासगी संस्था असून, मराठा साम्राज्यातील कागदपत्रांवर विशेष संशोधन गेल्या अनेक वर्षांपासून करीत आहेत. कुठलीही सरकारी मदत न घेता ते अव्याहतपणे या कागदपत्रांचा अभ्यास करून ती पुस्तक रूपाने आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या संस्थेचे संचालक माजी खासदार प्रदीप रावत यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात ही खंत व्यक्त केली होती.
राज्य शासनाने 1957 मध्ये मोडी लिपी शालेय अभ्यासक्रमातून काढून टाकली. त्याचा मोठा फटका आपल्या इतिहास संशोधनावर झाला. मोडीचे अभ्यासकच आता बोटावर मोजण्याइतके उरले असल्याने पाच कोटी कागदपत्रांचा अभ्यास करायचा कसा? हे मोठे आव्हान आहे. मी स्वतः 1975 पासून एकलव्यासारखा मोडी लिपी शिकलो आणि आम्ही काही लोकांनी मिळून मोडीचे अभ्यासवर्ग पुणे शहरात घेण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे थोडेफार काम पुढे गेले; मात्र यात खूप लोकांचे साहाय्य लागणार आहे. आम्ही आता एक संकल्प केला आहे की, पुढील पाच वर्षांत किमान दहा खंड प्रकाशित करणार आहोत. त्याचा पुढच्या पिढीला नक्की फायदा होईल आणि दडलेला इतिहास समोर येईल.- पांडुरंग बलकवडे, सचिव, भारत इतिहास संशोधक मंडळ, पुणे