बेल्हे: पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्गाच्या विरोधात जुन्नर, आंबेगाव, खेड, संगमनेर आदी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. हा महामार्ग अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनी हिरावून त्यांचे जीवन उध्वस्त करणारा असल्याचा आरोप करत शेतकरी संघर्ष समितीचे प्रमुख बाळासाहेब औटी यांनी हा महामार्ग कुठल्याही परिस्थितीत होऊ दिला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे.
आळेफाटा येथे दि.७ एप्रिल रोजी झालेल्या आंदोलनानंतर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला निवेदन देण्यात आले होते. त्यावर उत्तर देताना महामंडळाने दिलेल्या पत्रकात आंदोलन मागे घ्यावे, असे नमूद करताना सांगितले होते की, यापूर्वी २० जून २०२४ रोजी मंत्रालयात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक झाली होती. (Latest Pune News)
त्या बैठकीत त्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले होते की, पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पासाठी ज्या मार्गावर पुर्वीचे भूसंपादन सुरू आहे, त्याच मार्गावर हा औद्योगिक महामार्ग नेता येईल काय, याची पडताळणी करून अहवाल सादर करावा. मात्र या बैठकीनंतर जवळपास एक वर्ष होऊन गेले तरी तो अहवाल सार्वजनिक झालेला नाही आणि महामार्गाच्या अंमलबजावणीबाबतही कोणताही स्पष्ट निर्णय घोषित करण्यात आलेला नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड संभ्रमाचे वातावरण आहे.
बाळासाहेब औटी यांनी सांगितले की, "एकीकडे सरकार चर्चा, बैठका आणि समित्या स्थापून वेळकाढूपणा करते, तर दुसरीकडे महामंडळ विविध माध्यमांद्वारे दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या देत आहे. हे दुहेरी धोरण शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारे आहे. "सरकार जर अजूनही स्पष्ट भूमिका घेत नसेल, तर आम्ही संपूर्ण जुन्नर तालुका व बाजुच्या तालुक्यातील आणि आजूबाजूच्या परिसरातील गावांमधून तीव्र आंदोलन छेडू.
हा महामार्ग केवळ पर्यावरण आणि शेतीच्या दृष्टिकोनातूनच नव्हे, तर मानवी हक्कांच्या दृष्टीनेही अन्यायकारक आहे." हा प्रस्तावित पुणे औद्योगिक द्रुतगती महामार्ग या मुद्द्यावरून आता राज्य सरकारच्या नियोजनातील विसंगती समोर येत असून, शेतकरी वर्ग अधिक आक्रमक पवित्रा घेण्याच्या तयारीत आहे. अनेक सामाजिक, पर्यावरणवादी आणि ग्राहक पंचायतीने या लढ्याला पाठिंबा दिला असल्याचे बाळासाहेब औटी यांनी सांगितले.