महेंद्र कांबळे
पुणे: पोलिस भरतीत खेळाडू आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी कुराश खेळाची बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रे वापरल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर आता या गैरप्रकाराचे धागेदोरे इतर शासकीय विभागांपर्यंत पोहोचल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या प्रकरणात एक हजारांहून अधिक बनावट प्रमाणपत्रे वितरित झाल्याचा दावा पुणे पोलिसांनी केला आहे. त्यामुळे केवळ पोलिस भरतीच नव्हे, तर राज्यातील अन्य सरकारी विभागांमधील भरती प्रक्रियेतही अशा प्रमाणपत्रांचा वापर झाला आहे का, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
या प्रकरणात आतापर्यंत या प्रक्रियेने कुराश बनावट प्रमाणपत्राचे पितळच पूर्णपणे उघडे पाडले. याप्रकरणात आतापर्यंत महाराष्ट्र राज्य कुराश असोसिएशनचे अध्यक्ष अंकुश विठ्ठल नागर आणि सचिव शिवाजी जयवंत साळुंखे तसेच कोल्हापूरमधील धैर्यशील आणि श्रुती पुनगावकर या दाम्पत्यालाही अटक झाली आहे.
बाकीचे गप्प का? : क्रीडा प्रमाणपत्रांच्या आधारे भरतीत सवलत किंवा अतिरिक्त गुण मिळत असतील, तर त्या प्रमाणपत्रांची सत्यता पडताळणे ही संबंधित भरती यंत्रणांची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. पुणे पोलिसांनी केलेल्या तपासातून बनावट प्रमाणपत्रांचा प्रकार समोर येत असेल, तर राज्यातील अन्य पोलिस घटक, विविध शासकीय विभाग आणि केंद्र सरकारच्या भरती यंत्रणांनीही आपल्या भरती प्रक्रियेची तपासणी करण्याची गरज आहे.
विशेषतः, अशा प्रमाणपत्रांच्या आधारे इतर जिल्ह्यांत पोलिस भरती झाली असेल, तर तेथील स्थानिक पोलिसांनी उमेदवारांच्या क्रीडा प्रमाणपत्रांची फेरपडताळणी केली आहे का? संशयास्पद प्रमाणपत्रे आढळली असल्यास त्यावर कारवाई झाली का? की पुण्यातील प्रकरण समोर आल्यानंतरही संबंधित यंत्रणा केवळ प्रकरण आपल्याकडे नसल्याच्या भूमिकेतून अंग झटकत आहेत, असे सवाल उपस्थित होत आहेत. बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रांच्या आधारे सरकारी नोकऱ्या मिळवल्या गेल्या असतील, तर पात्र उमेदवारांवर अन्याय होण्याबरोबरच भरती प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. त्यामुळे संशयित प्रमाणपत्रांची फेरपडताळणी करून त्याआधारे नियुक्ती मिळवलेल्यांची माहिती तपासणे आवश्यक आहे.
पुणे पोलिसांच्या तपासानंतर तरी जाग येणार का?
पुणे पोलिसांनी बनावट कुराश प्रमाणपत्रांचे पितळ उघडे पाडले; आता इतर विभाग आपल्या भरती प्रक्रियेची फेरपडताळणी करणार का? प्रमाणपत्रांच्या सत्यतेकडे दुर्लक्ष झाले असेल, तर त्याची जबाबदारी कोणाची? बनावट प्रमाणपत्रे तयार करणारे, त्यांचा वापर करून नोकरी मिळवणारे आणि पडताळणीत कसूर करणारे, या सर्वांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई होणे गरजेचे आहे. पुण्याबाहेरील संभाव्य गैरप्रकारांकडेही दुर्लक्ष न करता संबंधित यंत्रणांनी तातडीने तपास सुरू करावा.