भीमाशंकर अभयारण्यात मोठ्या प्रमाणात उत्खनन; अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांवर कारवाई आवश्यक

संतोष वळसे पाटील

मंचर: भीमाशंकर अभयारण्याच्या असंवेदनशील हद्दीतील व अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) कायदा अस्तित्वात असून, गौण खनिज उपसण्यासाठी बंदी आहे. असे असताना देखील माती, दगड इत्यादी गौण खनिज उत्खननास परवानगी देणार्‍या शासकीय अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांवर तत्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरूलागली आहे. (Latest Pune News)

पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम 1996 (पेसा) हा कायदा 24 डिसेंबर 1996 रोजी अस्तित्वात आला. या कायद्यांतर्गत देशातील 10 राज्यांचा समावेश होतो. त्यामध्ये महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओरिसा, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आणि तेलंगण या राज्यांचा समावेश आहे.

राज्यातील एकूण 13 जिल्हे अहमदनगर, पुणे, ठाणे, पालघर, धुळे, नंदुरबार, नाशिक, जळगाव, अमरावती, यवतमाळ, नांदेड, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यात पेसा कायदा लागू आहे. हा कायदा अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी लोकांशी संबंधित असून, आदिवाशींची संस्कृती, प्रथा, परंपरा यांचे जतन व संवर्धन करणे व ग्रामसभेच्या माध्यमातून आदिवासींची स्व:शासन व्यवस्था बळकट करणे, हे या कायद्याचे प्रमुख सूत्र आहे. या कायद्यान्वये अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेस अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील ग्रामसभेपेक्षा ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 कलम 54 ने विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (1959 चा 3) यामध्ये अनुसूचित क्षेत्रातील गौण खनिजांकरिता योजना तयार करण्याचा ग्रामसभेचा अधिकार आहे. त्यानुसार ग्रामसभा ही तिच्या क्षेत्रात आढळून येणारी माती, दगड, वाळू इत्यादीकरिता सर्व गौण खनिजांचे उत्खनन व वापर, यासाठी योजना तयार करण्याकरिता व त्यावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता सक्षम असेल, तसेच ग्रामसभेचा निर्णय अंतिम व बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

खाण व खनिज (विकास व नियमन) अधिनियम, 1957 चे केंद्र शासनाच्या अधिनियमातील कलम 15 नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणार्‍या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनास गौण खनिज उत्खननाचे विनियमन करण्याकरिता नियम तयार करण्याचे अधिकार आहेत. असे असताना देखील अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी संगनमताने आर्थिक हितसंबंध जोपासत ठेकेदारांना गौण खनिज उत्खननासाठी मोकळीक दिली आहे.