पुणे : सरकारी नोकरदार आयकर भरणार्‍या शेतकर्‍यांनी प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर केले होते. मात्र, तपासणीत हे उघडकीस आल्याने शासनाने त्यांना अपात्र ठरवत धक्का दिला आहे. जिल्ह्यातील तब्बल 28 हजार 764 शेतकर्‍यांचे अर्ज नामंजूर करण्यात आले आहेत. त्यामुळे काही महिन्यांपासून अनुदानाच्या प्रतीक्षेत सरकारी नोकरदार आहे.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी काही शेतकरी सन 2019 च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतल्याचे आढळले आहे. काही जण शासकीय नोकरदार असल्याचे तर काही आयकर भरणा करीत असल्याचे पडताळणीत आढळले आहे. त्यामुळे शासनाने अशा शेतकर्‍यांना योजनेच्या लाभातून वगळले आहे.
या अगोदर त्यांनी लाभ घेतला असल्याने त्यांच्याकडून शासनाने वसुली सुरू केली आहे. त्यांच्याकडून शासनाने आतापर्यंत तब्बल 6 कोटी 58 लाख 16 हजार रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. त्यांना शासनाकडून तब्बल 30 कोटी 47 लाख 84 हजार रुपये वाटप करण्यात आल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांनी 'पुढारी'शी बोलताना दिली. आयकर भरणार्‍या मंडळींकडून अजून 23 कोटी 89 लाख 68 हजार रुपये वसूल करण्याचे काम सुरू आहे.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना केवायसी पूर्ण करावी म्हणून जिल्हा प्रशासनाकडून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. सन 2017 ते 2020 या कालावधीत पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी राज्य शासनाच्या वतीने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत देण्यात येत आहे.
अपात्र शेतकरी-70,528
एकूण पैशांचे वाटप-81 कोटी
वसुली-6 कोटी 80 लाख
तालुकानिहाय अपात्र शेतकरी
आंबेगाव 3,063
बारामती 4,244
भोर 2,540
दौंड 9,030
हवेली 7, 754
इंदापूर 7,422
जुन्नर 5,164
खेड 3094
मावळ 4,635
मुळशी 9,195
पुरंदर 1766
शिरूर 5721
वेल्हा 2,541
हेही वाचा