पुणे: महापालिकेच्या मालमत्तांबाबत परिपूर्ण माहिती सादर करण्याचे आदेश वारंवार देऊनही मालमत्ता विभागाकडून अपूर्ण अहवाल सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता आयुक्त नवल किशोर राम यांनी कडक भूमिका घेत, महिनाभरात सर्व माहिती संकलित करून ओपन आणि ऍमेनिटी स्पेसवरील अनधिकृत वापर हटविण्याचे आदेश दिले आहेत. (Latest Pune News)
महापालिकेच्या मालकीच्या कार्यालये, शाळा, दवाखाने, सांस्कृतिक भवन, ताब्यात आलेली आरक्षणं आणि ऍमेनिटी स्पेस अशा मोठ्या प्रमाणावर जागा शहरभर पसरलेल्या आहेत. वापरात असलेल्या जागांची नोंद संबंधित विभागांकडे असली, तरी ताब्यात आलेल्या आरक्षणाच्या आणि ऍमेनिटी स्पेसच्या नोंदी अत्यंत त्रोटक असल्याचे आढळले आहे.
सुमारे आठ महिन्यांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले आणि नंतर विद्यमान आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सर्व मालमत्तांची माहिती स्प्रेडशीटमध्ये संकलित करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मालमत्ता विभागाने अहवाल सादर केला. मात्र, तो अपूर्ण आणि त्रुटीपूर्ण असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे आयुक्तांनी महिनाभरात परिपूर्ण व अचूक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, शहरातील अनेक ठिकाणी महापालिकेच्या ओपन स्पेस आणि ऍमेनिटी स्पेसचा अनधिकृत वापर सुरू असल्याचे लक्षात आले आहे. काही ठिकाणी करार संपल्यानंतरही महापालिकेच्या मिळकती ताब्यात आलेल्या नाहीत. या पार्श्वभूमीवर आयुक्त राम यांनी संबंधित विभाग प्रमुख व झोनल अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत की, महिनाभरात सर्व अनधिकृत वापर हटवून महापालिकेच्या मिळकती संरक्षित कराव्यात.
महापालिकेच्या मालकीच्या मिळकतींची एकूण किंमत तब्बल 40 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहचली असून, त्यात महापालिकेची कार्यालये, इमारती, आर-7 अंतर्गत ताब्यात आलेल्या जागा आणि विविध सुविधा क्षेत्रांचा (अमेनिटी स्पेसेस) समावेश आहे. मात्र, यातील अनेक सुविधा क्षेत्रे विनावापर पडून आहेत किंवा त्यांचा अनधिकृत वापर होत आहे. काही जागा भाडेकराराने दिलेल्या असल्या तरी त्यांची मुदत संपूनही ताबा परत घेण्यात आलेला नाही, तर काही मालमत्ता केवळ कागदावरच महापालिकेच्या ताब्यात दाखविल्या गेल्या आहेत. ही स्थिती लक्षात घेऊन महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सर्व मिळकतींची अद्ययावत व एकत्रित माहिती तयार करण्यासाठी 30 दिवसांत संगणक प्रणाली विकसित करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. यामुळे प्रथमच महापालिकेच्या सर्व सुविधा जागा, इमारती आणि मिळकतींचे संपूर्ण डिजिटल मॅपिंग उपलब्ध होणार आहे.
भाडे थकबाकी वसुली आणि अनधिकृत ताबा संपवा
महापालिकेच्या मालमत्तांवरील थकबाकीदारांना नोटीस बजावून तातडीने वसुली करावी. करारनाम्याची मुदत संपलेल्या मिळकतींचा ताबा त्वरित घ्यावा आणि त्या जागांचा योग्य विनियोग करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. तसेच, अतिक्रमण टाळण्यासाठी प्रत्येक विभागीय कार्यालयातील सहाय्यक आयुक्तांना नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले असून, त्यांनी दरमहा ‘अतिक्रमणमुक्त जागांचा अहवाल’ सादर करणे बंधनकारक असेल. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाला मालमत्ता विभागाशी समन्वय साधून सुविधा जागांची संगणक प्रणाली विकसित करण्याचे निर्देश पूर्वीच देण्यात आले होते. मात्र, अनेक विभागांकडून अपूर्ण माहिती मिळाल्याने आयुक्तांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली असून, तातडीने संपूर्ण माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
महिनाभरात जीपीएस नोंदणी आणि नकाशा
महापालिकेच्या सेवाक्षेत्रांत येणाऱ्या सर्व विभागांना त्यांच्या ताब्यातील मनपा जागांची अद्ययावत माहिती 15 दिवसांत गुगल स्प्रेडशीटमध्ये भरावी, असेही आयुक्तांनी सांगितले आहे. त्यानंतर सर्व सुविधा जागांची जीपीएस नोंदणी आणि डिजिटल मॅपिंग संगणक विभागाच्या सहकार्याने एका महिन्यात पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्या जागांवर अनधिकृत वापर सुरू आहे, त्या ठिकाणी संबंधित अधिकारी आणि सहाय्यक आयुक्तांनी तत्काळ पंचनामा करून अतिक्रमण हटविण्याची कार्यवाही करावी, तसेच दरमहा ‘अतिक्रमण नसल्याचा अहवाल’ सादर करावा, अशी स्पष्ट सूचना दिली आहे.