पुणे: भूमी अभिलेख विभागाच्या ई-मोजणी प्रणालीला नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत असतानाच मोजणी अर्जांच्या निपटार्‍यातील तफावत कायम असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. २०२६ मध्ये आतापर्यंत राज्यात ई-मोजणीसाठी २२,५६० अर्ज प्राप्त झाले असून, त्यापैकी २०,२७२ अर्ज पूर्ण करण्यात आले आहेत, तर अजून २,२८८ अर्ज अद्याप प्रलंबित आहेत. प्राप्त अर्जांच्या तुलनेत ८९.८६ टक्के अर्जांचा निपटारा झाला असून, १०.१४ टक्के अर्ज प्रलंबित आहेत.
ई-मोजणी २.० प्रणालीमुळे नागरिकांना घरबसल्या मोजणी अर्ज दाखल करणे, शुल्क भरणे, मोजणीची तारीख मिळविणे आणि अर्जाची स्थिती पाहणे शक्य झाले आहे. जीआयएस, जीएनएसएस रोव्हर आणि डिजिटल नकाशांचा वापर करून मोजणीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्याचा भूमी अभिलेख विभागाचा प्रयत्न आहे. मात्र, सप्टेंबरमध्ये ४,७०२ अर्ज प्राप्त झाले, त्यामधील केवळ १,७७९ अर्ज पूर्ण झाले.
त्यामुळे त्या महिन्यातील प्राप्त अर्जांच्या तुलनेत निपटारा ३७.८३ टक्के राहिला. या काळात नव्या अर्जांची आवक आणि प्रत्यक्ष मोजणीची क्षमता यांच्यातील अंतर वाढल्याचे दिसून येते. मोजणी रखडल्याचा थेट परिणाम जमीनधारकांवर होतो. हद्द निश्चिती, पोटहिस्सा, गुंठेवारी, बिगरशेती, न्यायालयीन प्रकरणे तसेच जमीन व्यवहारांशी संबंधित पुढील प्रक्रिया मोजणीच्या अहवालावर अवलंबून असते. त्यामुळे विलंब झाल्यास जमीन व्यवहार, वाटणी, बांधकाम अथवा न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
प्रलंबित प्रकरणांचा जिल्हानिहाय आढावा घेऊन मनुष्यबळाचे पुनर्वाटप
अतिरिक्त मोजणी पथके, तातडीच्या प्रकरणांसाठी स्वतंत्र वेळापत्रक आणि नियमित प्रगतीचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. भूमी अभिलेख विभागाने मोजणी कर्मचार्‍यांना आवश्यक डिजिटल साधने उपलब्ध करून देण्यावरही भर द्यावा. प्रलंबित प्रकरणांचा कालबद्ध निपटारा झाल्यास ई-मोजणीचा उद्देश अधिक प्रभावीपणे साध्य होऊ शकतो.
सप्टेंबरमध्ये आवक मोठी; निपटारा कमी
प्राप्त अर्ज : ४,७०२
पूर्ण झालेले अर्ज : १,७७९
प्राप्त अर्जांपैकी निपटारा : ३७.८३%
प्राप्तीच्या तुलनेत न पूर्ण झालेले : २,९२३
२०२६ मधील एकूण प्रलंबित अर्ज : २,२८८
2026 मधील एकूण निपटारा : ८९.८६%