पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेतील हस्तक महिलेला गोपनीय माहिती पुरवल्याच्या प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या संशोधन व विकास संस्थेचे तत्कालीन संचालक डॉ. प्रदीप कुरुलकर विरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. तसेच, याप्रकरणाचा तपासाचा भाग पूर्ण झाला असल्याने डॉ. कुरुलकर यास 'पोलिस ठाण्यात दररोज हजेरी देणे. पुणे शहर न सोडणे किंवा तपास स्वातंत्र्यामध्ये मेळ बसविणार्या अटी-शर्ती घालून जामीन मंजूर करावा,' अशी मागणी बचाव पक्षाने गुरुवारी (दि. 5) केली.
त्यावर सोमवारी (दि. 16) सरकार पक्ष आपले म्हणणे मांडणार आहे. त्यामुळे, सोमवारी डॉ. कुरुलकर याच्या जामिनावर निकाल येण्याची शक्यता आहे.
संबंधित बातम्या :
अॅड. ऋषिकेश गानू म्हणाले, 'सरकारी पक्षाची केस पूर्णपणे तांत्रिक आणि कागदोपत्री स्वरूपाची आहे. कुरुलकरचे मोबाईल आणि लॅपटॉप तपास यंत्रणांनी जप्त केले आहेत. त्याचे न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेने विश्लेषणही केले आहे. त्यामुळे कुरुलकरला जामीन दिल्यास पुराव्यांशी छेडछाड करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. या केसचे आरोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यात साक्षीदारांचे जबाबही समाविष्ट आहेत. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची ढवळाढवळ किंवा हस्तक्षेप शक्य नाही. तसेच कुरुलकरचे दोन्ही पासपोर्ट तपास यंत्रणांकडे आहेत. त्यामुळे तो देश सोडून फरार होऊ शकत नाही.
त्यामुळे जामीन मंजूर करावा,' गुरुवारी (5 ऑक्टोबर) त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला. दरम्यान, जामीनाच्या युक्तिवादासाठी सरकारी वकील अॅड. विजय फरगडे यांनी वेळ मागितला. त्न्यायालयाने 16 ऑक्टोबरला सरकारी पक्षाला बाजू मांडण्यास सांगितले. कुरुलकर 'व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग'द्वारे सहभागी झाला होता.