पुणे : महापालिकेत समाविष्ट 11 गावांचा विकास आराखडा (डीपी) करण्याची मुदत संपण्यास अवघा दोन आठवड्यांचा कालावधी उरला आहे. असे असतानाही अद्याप या गावांचा प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध होऊ शकलेला नाही. तो अधांतरीच आहे. त्यामुळे आता या आराखड्याला मुदत न मिळाल्यास तो राज्य शासन ताब्यात घेण्याची शक्तता निर्माण झाली आहे. पुणे महापालिका हद्दीलगतची 11 गावे 4 ऑक्टोबर 2017 रोजी महापालिकेत समाविष्ट करण्याची अधिसूचना राज्य शासनाने काढली. त्यानंतर बरोबर एक वर्षाने म्हणजेच 4 ऑक्टोबर 2018 ला या गावांचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्याचा इरादा महापालिका प्रशासनाने जाहीर केला.
त्यानुसार हा प्रारूप डीपी नव्या नियमावलीनुसार दोन वर्षांच्या मुदतीत महापालिकेकडून प्रसिद्ध होऊन त्यावर हरकती- सूचनांची प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि त्यानंतर तो राज्य शासनाला सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर राज्य शासनाने नव्या नियमानुसार त्याला दोन वर्षांच्या कालावधीत मंजुरी देणे बंधनकारक आहे. मात्र, अद्यापपर्यंत महापालिकेची मुदत संपूनही हा आराखडा प्रसिद्ध होऊ शकलेला नाही. कोरोनाच्या महामारीमुळे जी आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाली. तो कालावधी वगळून या आराखड्याला राज्य शासनाकडून एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली होती. येत्या दि. 2 मार्च 2024 ला ही मुदत आता संपुष्टात येत आहे. असे असतानाही महापालिका प्रशासनाकडून 11 गावांचा प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही.
महापालिकेत प्रशासक राज असल्याने प्रशासनाकडून आराखडा सादर केला जात नाही. मात्र, आता कायदेशीररित्या असलेली मुदत संपत आहे. त्यामुळे आता गावांच्या आराखड्याचे भवितव्य काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. नगर रचना तज्ज्ञांच्या मते, या आराखड्याला आणखी सहा महिन्यांची मुदत शासनाकडून मिळू शकते. मात्र, येत्या सहा महिन्यांतही महापालिका निवडणुका होऊन मुख्यसभा अस्तित्वात येणार नसल्याचे जवळपास स्पष्ट आहे. अशा परिस्थितीत महापालिका प्रशासनाने हा प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध केला नाही तर तो राज्य शासन थेट स्वत:च्या ताब्यात घेऊन प्रसिद्ध करू शकतो, असे नगररचना तज्ज्ञांकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे आता हा आराखडा शासनाच्या ताब्यात जाण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
समाविष्ट गावांमधील बहुतांश गावांमध्ये महापालिकेत येण्यापूर्वीच नागरिकरण झाले आहे. ही गावे पालिकेत येण्यास उशीर झाला असतानाच त्यात आता गावे येऊनही तब्बल पाच वर्षे उलटूनही आराखडा झाला नाही. त्यामुळे या गावांचा अनियंत्रित पद्धतीने विकास होऊन ही गावे बकाल झाली आहेत. त्यात आराखडा होण्यासाठी आणखी किती वर्षे वाट पाहावी लागणार, असाही प्रश्न आहे.
फुरसुंगी, उरुळी देवाची, साडेसतरा नळी, उत्तमनगर, शिवणे, आंबेगाव खुर्द, उंड्री, धायरी, आंबेगाव बुद्रुक तसेच लोहगाव व मुंढव्याचा उर्वरित भाग.
समाविष्ट 11 गावांचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्याची मुदत 2 मार्चला संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे हा आराखडा सादर करण्यासाठी महापालिका राज्य शासनाकडे मुदतवाढ मागणार आहे.
प्रशांत वाघमारे, मुख्य शहर अभियंता, पुणे महापालिका.
हेही वाचा