मंचर : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी अनेक ठिकाणी मतदानाची प्रक्रिया पूर्णतः पार पडली. परंतु, मतदानाची घटलेली टक्केवारी हा मात्र चिंतेचा आणि चर्चेचा विषय बनला आहे. राजकीय नेत्यांच्या या पक्षातून त्या पक्षात कोलांट उड्या, भ—ष्टाचाराचा आरोप असणार्‍यांना उमेदवारी किंवा त्यांना पाठीशी घालण्याचे काम, निवडणूक प्रचारात विकासाचे मुद्दे सोडून गुद्द्यांवर चर्चा, शिवराळपणाची भाषा आदी प्रमुख मुद्द्यांवरून राजकीय नेत्यांवरील विश्वासार्हता कमी होत चालल्याने अनेकांनी विशेषत: युवकांनी मतदान प्रक्रियेकडे पाठ फिरविल्याने मतदानाची टक्केवारी घटल्याची चर्चा सगळीकडे सुरू आहे. या बाबीकडे निवडणूक आयोगासह राजकीय पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे.
शिरूर लोकसभा मतदारसंघात सन 2024 मध्ये 54.16 टक्के मतदान झाले असून, मागील निवडणुकीमध्ये म्हणजे सन 2019 मध्ये हीच टक्केवारी 60.62 होती. याचा दुसरा अर्थ असा होतो, की मतदारसंघातील निम्म्यापेक्षा थोडे कमी स्त्री आणि पुरुष मतदारांनी लोकसभा निवडणुकीत मतदानाकडे पाठ फिरवली. सन 2019 आणि 2024 मध्ये तब्बल 6 टक्के मतदानाची तफावत दिसून येते. याच पद्धतीने राज्यातील जवळपास सर्वच मतदारसंघांमध्ये कमी मतदानाची अशीच परिस्थिती दिसून येते. निवडून कुणीतरी येत असतो; पण कमी मतदानामुळे निवडून आलेला उमेदवार हा बहुसंख्य समाजाचे नेतृत्व करतो, असे खात्रीशीर म्हणणे चुकीचे ठरणारे आहे.
बाहेरगावी कामानिमित्त असलेले अनेक नागरिक मतदानाला गावी येत नाहीत. त्यामागे ये-जा करण्याचा खर्च, न भरलेली रजा, वेतनाची हमी नाही, या अनेक गोष्टी कारणीभूत असू शकतात. तीव्र उष्णता, वादळी पावसाचे दिवस आणि परीक्षा देखील सुरू असल्याने अनेक पाल्ये आपल्या घरीच अडकून पडले, ही कारणे मतदान कमी होण्यामागे असू शकतात. ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागात मतदानाचा घटलेला टक्का हा एक चर्चेचा विषय आहे. शहरी भागामध्ये मतदान कसे वाढेल, यापुढे या गोष्टीवर विचार करणे गरजेचे आहे. असे असले तरी कमी मतदानाचे खापर नेहमीच मतदाराच्या माथी फोडता येणार नाही, असे देखील मतदार बोलत आहेत.
अनेक राजकीय पक्ष आणि राजकारणी लोक कमी-जास्त प्रमाणात त्यांच्या वागण्यातून कमी मतदान होण्यासाठी कारणीभूत ठरतात. त्यामध्ये प्रामुख्याने राजकारणी लोकांविषयी सर्वसामान्य लोकांना विश्वास न वाटणे, मोठमोठ्या सभांना पैसे देऊन रोजंदारीवर माणसे आणणे, निवडणुकीच्या आधी एक-दोन दिवस गरीब आणि असह्य लोकांना पैशाचे वाटप करून त्यांचे मत विकत घेणे, टी-शर्ट, दारूच्या बाटल्या वाटणे, ढाब्यावरील जेवणावळी तसेच गाडीवाल्यांना ये-जा करण्यासाठी पैशांचे कूपन, पक्षनिष्ठ बाळगणार्‍या मतदारांना नेहमीच गृहीत धरणे आणि भ्रष्ट राजकारणातून कमावलेल्या पैशाचे ओंगळवणे प्रदर्शन माडणे, अनेकवेळा स्वतःच्या स्वार्थासाठी या पक्षातून त्या पक्षात उडी मारणे, या सर्वच गोष्टी अनेक मतदान कमी होण्याला कारणीभूत ठरत आहेत. त्यामुळे प्रामाणिक मतदार मतदानाकडे पाठ फिरवतो. त्यामुळे राजकीय पक्षांनीसुद्धा आपले उमेदवार देताना स्वच्छ चारित्र्याचे देणे गरजेचे आहे.
निवडणूक आयोगानेसुद्धा कमी मतदान किंवा मतदान सक्तीचे करता येईल का? याविषयी कृती आराखडा राबविणे गरजेचे आहे. यामध्ये आजारी व्यक्ती, शिक्षणासाठी परगावी गेलेले विद्यार्थी, खूप दूरवर असलेले कामानिमित्त नागरिक यांना सूट देऊन बाकीच्यांसाठी सक्तीचे मतदान करणे गरजेचे आहे.
मतदान वाढविण्यासाठी निवडणूक आयोगाला अनेक कृती कराव्या लागतील. मतदान करतेवेळीच संबंधित व्यक्तीच्या रेशन कार्डवर त्या-त्या नावापुढे मतदान केले की नाही तो शिक्का मारणे गरजेचे आहे. त्यानुसार मतदान केल्याशिवाय रेशन धान्य भेटणार नाही. पाल्याच्या शालेय प्रवेशासाठी पालकांनी मतदान केल्याचा दाखला अनिवार्य करणे, सर्व शासकीय योजना, बँकेसंदर्भात व्यवहार, शेतीसंबंधी अनेक अनुदानाच्या योजना या सर्वच ठिकाणी मतदान केल्याचा दाखला जर सक्तीचा केला, तर मतदान निश्चितच वाढू शकते.
– अजयशेठ घुले, उद्योजक, मंचर
हेही वाचा